उच्च न्यायालयाचे अहवाल सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
ठाणे : खा. राजन विचारे यांच्या सुरक्षेत कोणत्या आधारे कपात केली असा प्रश्न मंगळवारी उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वयक्तिक पातळीवर प्रतिवादी करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत दोघांनाही या याचिकेतून वगळण्याचे आदेशही यावेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले.
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सुरक्षा कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आणि त्याबाबत आपल्याला कळवण्यात आले नसल्याचे यावेळी विचारे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले. सुरक्षा कपात करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारसह पोलीस विभागातील संबंधितांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सुरक्षा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे गटाशी संबंधित खासदार-आमदारांना धमकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे. राज्य सरकार राज्यातील राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत आहे, असा आरोपही विचारे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकीकडे खासगी वैयक्तिक सहाय्यक, पक्षाचे कार्यकर्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या खास व्यक्ती तसेच कोणतेही राजकीय पद नसलेल्यांना सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जात असल्याचा दावा विचारे यांनी याचिकेत केला आहे.