सक्त अंमलबजावणी खात्याच्या जाचाला कंटाळून आपण महायुतीमध्ये सहभागी झालो असे विधान करून छगन भुजबळ यांनी खळबळ उडवून दिली. आपल्या विधानाचे कोणते परिणाम होतील याचा अंदाज येताच भुजबळ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आणि महायुतीत समाविष्ट होण्यामागे सक्त अंमलबजावणीचा काही संबंध नव्हता हे सांगून टाकले. अर्थात या दोन्ही भूमिकांचा मतदार आपापल्या परीने स्वीकार करतील आणि त्यानुसार मतदान करतील. त्याचा फायदा होण्यापेक्षा फटका बसण्याची शक्यता अधिक आहे.
भाजपाप्रणित महायुतीमध्ये ज्यांनी-ज्यांनी प्रवेश केला त्यांच्यावर सर्वसामान्य जनतेमध्ये आयकर, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण किंवा सक्तवसुली यांचा दट्ट्या होता असे बोलले जात होतेच. भाजपा अशा वादग्रस्त नेत्यांना स्वीकारते आणि मग ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये धुवून त्यांच्यावर पडलेले डाग धुवून टाकते अशी टीका होतच असते. त्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांचे विधान लक्षात घेतले आणि तेही निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला असताना, तर भुजबळ यांच्या खुलाशापेक्षा त्यांचे पहिले विधान जनतेच्या लक्षात राहणार आहे. ते महायुतीला घातक ठरू शकते.
निवडणुकीच्या मोसमात प्रत्येक वाक्य हे तावून-सुलाखून बोलले जायला हवे. कोण कसा अर्थ काढेल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे अजित पवार यांनी दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्याबाबत केलेले विधानही प्रतिकूल परिणाम साधू शकतात. निवडणुकीच्या मोसमात माध्यमे नेहमीपेक्षा अधिक सतर्क तसेच आक्रमक असतात. नेत्याच्या मुखातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक शब्दातून बातमी कशी होईल ही माध्यमवीरांची व्यावसायिक गरज असते. त्यात एखादे वादग्रस्त विधान मिळाले तर मोहीम फत्ते झाली असा पत्रकारांचा आविर्भाव असतो. भुजबळ यांनी तर ही संधी आपणहून आणून दिली आहे!
शासकीय पातळीवर आणि राजकीय वर्तुळात होणारा भ्रष्टाचार अपरिहार्य आहे असा समज बहुसंख्य जनतेने करून घेतल्यामुळे भुजबळ असो वा पवार किंवा ठाकरे असो की शिंदे यांनी वास्तविक शासनातील कथित गैरव्यवहारांवर न बोललेलेच बरे! भाजपाने इतक्या ‘भ्रष्ट’ नेत्यांची भरती करून घेतली आहे की भ्रष्टाचार हा गुण असतो की अवगुण हेही जनतेला समजेनासे झाले आहे. राजकारण आणि विकास असा साधासोपा अर्थ आणि अपेक्षा असताना राजकारण म्हणजे अनैतिकता आणि भ्रष्टाचार हा अर्थ अधिक दृढ कसा झाला हे खरे तर शोधून काढायला हवे. भुजबळ यांच्यासारख्या राजकारणात मुरलेल्या नेत्याला जनतेच्या मानसिकतेचा अचूक अंदाज असताना त्यांनी मुळात गोंधळ उडवणारी विधाने करायला नको होती.
सध्याचे राजकारण कथनावर अर्थात ‘नॅरेटिव्ह’वर सुरू आहे. महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत नॅरेटिव्ह सापडले होते. मतांचे विभाजन होणार नाही याची काळजी घेतली गेली होती. महाविकास आघाडीला तेव्हा यशही चांगले मिळाले होते. संविधानाचा मुद्दा रेटून डीएमके (दलित, मुस्लिम, कुणबी) असे जातनिहाय मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे ते कथन होते. ते तुलनेने या निवडणुकीत चालवले जात नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा गद्दारी, गुजरातकडे उद्योग स्थलांतरित होणे आणि अनैतिकता (खोके वगैरे) यावर भर दिला जात आहे. जनतेच्या मनात लोकसभा निवडणुकीत रुजलेले हे कथन विधानसभेत चालणार नाही, हे महाविकास आघाडीच्या लक्षात आले असावे. अशावेळी खरे तर महायुतीच्या नेत्यांनी (त्यात भुजबळ- अजित दादा यांचा समावेश होतो) यांनी जुन्या प्रकरणांपेक्षा उद्याची आव्हाने आणि अपेक्षा यावर भर द्यायला हवा. तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुळात पक्षांतर, सत्तांतर, अनैतिकता, अकार्यक्षमता या सर्वपक्षीय मर्यादा आणि दोष याबाबत जनतेची मते पूर्वीच कलुषित झाली आहेत. त्यांना दिलासा देणारे भाषण खचितच कोणी नेता करताना आजपावेतो तरी दिसलेला नाही. काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये हे नेत्यांना समजेल तो सुदिन असेल. राजकीय विचार, आचार आणि भाषा यांची सक्त अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. तुर्तास सर्वच राजकीय पक्ष या कसोटीवर अनुत्तीर्ण झाले आहेत.
