राजकारणातील गुन्हेगारी सर्वश्रुत जशी आहे तशी ती सर्वपक्षीयही आहे. त्यात डावे उजवे करण्याची सोय राहिलेली नाही.सुमारे तीन दशकांपूर्वी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याचा चिंतेचा सूर आळवला गेला. त्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आता तो सूर राजकीय कोलाहलात पार विरून गेला आहेे. निवडणुकीचे ‘ढोल-ताशे’ वाजू लागले तेव्हापासूनच तिचे पावित्र्य नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. लोकशाहीसाठी थाटलेल्या निवडणूक नामक रंगमंचावर नैतिकता ‘विंगेत’ फेकली गेली आणि अनैतिकतेचा नंगा नाच पहाण्याचा दुर्दैवी प्रसंग समाजावर आला. या बिभत्स कलाकृतीचा आपण स्वीकार केला आहे आणि अट्टल गुन्हेगार, केवळ त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले नाही म्हणून, संशयाचा फायदा घेत थेट निवडणूक लढवू लागले. तुरुंगातून निवडणूक लढवण्याची प्रथा जर कुठे सुरू झाली असेल तर ती आपल्या देशात, असे म्हणण्याइतके सातत्य आणि विटंबना तथाकथित लोकशाहीच्या नावाने सुरू आहे. त्यात बदल घडेल असे सुचिन्ह अलिकडच्या एका निकालावरून दिसत आहे.
महाराष्ट्राचे दोन मंत्री सध्या गजाआड आहेत. परंतु त्यांनी राज्यसभेच्या आणि आता सोमवारी होऊ घातलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. हा निकाल देताना काय म्हणाले न्यायमूर्ती : ‘केवळ निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीची तत्वे बळकट होण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेतील स्वच्छता आणि सहभागींची सचोटीही तितकीच महत्त्वाची आहे.’ न्यायालय पुढे असेही म्हणाले, ‘तुरुंगात असलेल्या कैदी हा दोषी ठरल्यानंतर शिक्षा भोगणारा असो, खटला सुरु असलेल्या प्रकरणातील असो, सर्वांनाच कोणत्याही मतदानात मतदान करण्यास कलम ६२ (५) अन्वये आडकाठी असल्याचे कायद्याचा अन्वयार्थ लक्षात घेतल्यानंतर स्पष्ट होते.’
मतदानाचा हक्क अबाधित रहावा याकरिता संबंधित दोन्ही मंत्री आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. जर का उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला गेला तर कदाचित अनेक वर्षांनी का होईना, राजकारणात गुन्हेगारीकरण खपवून घेतले जाणार नाही, हे सिद्ध होईल. राजकारण आणि गुन्हेगारी या जणू एका नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या असाव्यात किंवा त्यांचे कार्य एकमेकांना पुरक असावे असा समज दृढ झाला असताना या समस्येकडे न्यायालय जनतेच्या नजरेतून पाहू लागली आहे, असा अनुमान काढता येऊ शकेल.
महाराष्ट्राच्या राजकारणापुरता हा निकाल मर्यादित नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे त्याचे पडसाद अन्य राज्यांमध्येही उमटतील. त्या दृष्टीने पुरोगामी महाराष्ट्राला या अपेक्षित स्वच्छता मोहीमेचे श्रेय घेता येईल. हा प्रश्‍न राजकारणाच्या परीघाबाहेर जाऊन विचार करण्यासारखा आहे. ज्या पक्षाचे हे दोन मंत्री सदस्य आहेत त्यांना अन्याय झाल्यासारखा वाटू शकतो. परंतु अशी पाळी अन्य पक्षांवरही येऊ शकते. त्यामुळे पक्षीय विचारापेक्षा सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेचा विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या उमेदवाराचे चारित्र्य,त्याचा पूर्वेतिहास आणि समाजाचा त्यांच्याकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन यांचा विचार करण्याचा निर्देशच जणू उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षात खून, बलात्कार, खंडणी, दंगली घडवणे आणि एकूणातच कायदा आणि सुव्यवस्थेला सतत आव्हान देण्याचे कृत्य करणारे राजकारणी केवळ आरोप सिद्ध होत नाही म्हणून उजळ(?) माथ्याने निवडणूक लढवत असतात. त्यांच्या बाबतीत ६२ (५) या कलमाचा विचार झाला तर? मनी पॉवर आणि मसल पॉवरवर बेतलेल्या राजकारणातून समाजहिताचे वा कल्याणकारी कार्य होण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. लोकशाहीची थट्टा करण्याचाच हा जणू प्रकार आहे. त्यावर न्यायालयाला पडदा टाकायचा असावा अशी अंधुक शक्यता निर्माण झाली आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर होईल असे वाटते.
