नवीन वर्षाची सुरुवात ठाणेकरांसाठी धमाकेदार झाली. त्याला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे सर्वसामान्य ठाणेकर खचितच सुखावला नसणार. पहिली बातमी होती आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कथित बेकायदा बांधकामाला लावण्यात आलेला दंड माफ करण्याची. त्यावरून प्रचंड गदारोळ उडाला आणि तो शमण्याची शक्यता कमीच. अनधिकृत बांधकामे हा विषय शहरीकरणाच्या रेट्यात इतका नित्याचा झाला आहे की त्याबद्दल समाज केव्हाच प्रतिक्रिया देण्याचे बंद झाला आहे. त्यावर बोलणे वेळ दवडण्यासारखे असते असा ठाम समजही झाला आहे. या अनियमिततेचे समर्थन करायचे नसले तरी ते थांबवणे कोणाच्याच हाती राहिलेले नाही हे कटू सत्य आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलिकडे हे विषय सरकत नसतात आणि यथावकाश ते पडद्याआड होऊन जातात. यात कायद्याचे उल्लंघन महत्वाचे की मानवी अधिकारांची पायामल्ली महत्वाची,असा पेचही संबंधित मंडळी निर्माण करून आपापला स्वार्थ साधत असतात. सरनाईक प्रकरण अशा घटनाक्रमास अपवाद ठरेल असे वाटत नाही.
आमचे याबाबत वेगळे म्हणणे आहे. ते असे की जी रक्कम दंड म्हणुन आकारली जाते (प्रस्तुत प्रकरणात माफ होते) त्यामागची शासनाची नेमकी भूमिका काय असते याबाबत संदिग्धता आहे. बिल्डरला अद्दल घडवावी हा हेतू असेल तर स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. वादग्रस्त बांधकाम करून बिल्डर आधीच पैसे कमवून बसलेला असतो. तो आनंदाने(?) प्रामाणिक(??) असेल तर आढेवेढे न घेता कबूल करून टाकतो. परंतु त्यामुळे बेकायदा बांधकामामुळे होणाऱ्या परिणामांची भरपाई होते काय,हा खरा प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण वाढतो आणि अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांवर अन्याय होतो. त्यांच्या विनियोगासाठी दंडाची रक्कम वापरली जाते काय? ती वापरूनही अन्याय दूर होत असतो काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यावर कोणीच भाष्य करीत नाही. म्हणुनच जनतेला हा सर्व मामला बेगडी वाटतो.
आमच्या मते बेकायदा बांधकामे नियमीत करण्याबाबत शासनाचे समान धोरण असायला हवे. त्या धोरणातच रंगाचे प्रमाण आणि विनियोग याबाबत सुस्पष्टता हवी. असे कोणतेही धोरण नसल्यामुळे गदारोळ होतो आणि मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतो. झोपडपट्ट्या नियमित करण्याबाबत असो की पाचशे चौ.फुट घरांना मालमत्ता कर माफीचे विषय असोत,त्याबाबत शासनाने घेतलेला पवित्रा राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांबाबत झाला तर वर्तमानपत्रांची जागा आणि पुढाऱ्यांचा गोंगाट थांबू शकेल.
दुसरी बातमी तर ठाण्याच्या प्रतिमेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. खारीगाव पुलावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात जे वाग़युद्ध भडकले आहे ते पाहून ठाणेकर सुन्न झाले आहेत. एकमेकांचे बाप काढले जाणे राजकारणाचा दर्जा खालावल्याने प्रतिक आहे. यामुळे जनतेचा राजकारणाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन गढूळ होणार आहे. त्याचा फटका उभय पक्षांना बसला तर नवल नाही. चांगल्या कामावर पाणी पडणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी संयम अपेक्षित आहे. तोच लुप्त पावला असेल तर आगामी काळ ठाणेकरांसाठी कठीण आहे.