विकासावर बोलू काही….

विकासात राजकारण नको ही टॅगलाईन सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात बिंबवली तर कदाचित राजकारणाचा ओव्हर-डोस झालेल्या महाराष्ट्रात लोकसभेपेक्षा वेगळा निकाल हाती येऊ शकेल, असे महायुतीच्या नेत्यांना का वाटू नये? एकीकडे महाआघाडीचे पारडे जड होत चालल्याची चर्चा असताना, महायुती लोकसभेतीलच व्युहरचनेवर अवलंबून का रहात आहे, हा प्रश्न आज पुन्हा पडतो आहे. महाआघाडीच्या चुकांवर प्रहार करण्याचा कार्यक्रम पुढे नेताना टीकेचा सुर टिपेला नेला. त्यामुळे प्रचाराचा रोख नकारात्मक झाला. ही टीका म्हणजे अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्ध्येची ताकद मान्य करण्यासारखे होते हे लक्षातच नाही आले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाण्यात केलेले भाषण त्याच चुकीची पुनरावृत्ती तर होत नाही अशी शंका उपस्थित करते.तब्बल 33 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमीपूजन करणाऱ्या श्री. मोदींनी केवळ आणि केवळ विकासावर भाष्य केले असते तर बरे झाले असते. दुर्दैवाने त्यांनी महाआघाडीवर तोफ डागली आणि अकारण त्यांचे महत्व वाढवले. विकासात राजकारण नको या भूमिकेला खुद्द या भाषणामुळे छेद गेला. लोकांना पंतप्रधानांकडून फक्त आणि फक्त विकासाच्या गोष्टी ऐकायला आवडल्या असत्या. कारण तीच त्यांची खरी प्रतिमा आहे.
भाजपाला चिथावणी देण्याचे काम विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत रहाणार.‘मोदी आणि शाह यांनी महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त सभा घ्याव्यात, कारण सभा घेतल्या ते उमेदवार पडले.’ अशी भाषा स्वत: श्री. शरद पवार जेव्हा करतात तेव्हा खरे तर भाजपा नेतृत्वाने पवारांच्या हातात आपण खेळले जात आहोत हे ओळखायला हवे. गेल्या काही दिवसांत अमित शाह यांनीही आक्रमक भाषेचा वापर केला होता. तो किती जणांच्या पसंतीस पडला असेल? महाराष्ट्राची सत्ता ताब्यात ठेवण्याचे मोठे आव्हान भाजपापुढे आहे यात वाद नाही, परंतु त्यासाठी महाराष्ट्रातील मतदारांच्या स्वभावधर्माला साजेशी मांडणी व्हायला हवी.
भूमीगत मेट्रोमुळे दररोज 13 लाख मुंबईकरांची सोय होणार आहे. विकास कामांचा विचार करता, हा एक प्रकारचा विधायक सर्जिकल स्ट्राईक आहे. यामुळे भाजपाला प्रतिमासंवर्धनाची संधी मिळणार आहे. राज्यातील सत्तांतर नाट्यामुळे जनमानसात सरकारबद्दल संमिश्र भावना व्यक्त होत होत्या. त्यात पुन्हा भाजपाने अजित पवार यांनाही सामावून घेणे अनेकांना रुचलेले नाही. राजकीयदृष्टया अशी पिछेहाट होत असताना मतदारांची मने जिंकण्यासाठी या भव्य प्रकल्पांचा उपयोग होेऊ शकेल. अशावेळी त्याबद्दलच बोलले जायला हवे होते. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राकडे ते कसे पहातात, येथील समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रातर्फे कोणते प्रयत्न सुरु आहेत, वगैरे मुद्यांवर भर द्यायला हवा होता. त्यांच्या भाषणातील एक-एक मिनिट त्यांना मतदारांच्या मनताील गैरसमज दूर करण्यासाठी वापरायला हवा होता. 2014 ची निवडणूक आठवा. विकासाच्या मुद्यावर घसघशीत मते मिळाली होती. युपीए सरकारच्या भ्रष्टाचारावर भाजपापेक्षा अधिक कोणी बोलले असेल तर अण्णा हजारे. त्यांनी वातवरणनिर्मिती केल्यामुळे भाजपा विकासाच्या मुद्यावर बोलत राहिला आणि मतदारांना नेमके तेच भावले. 2019 मध्ये आणि अलिकडे 2024 मध्ये विकासाच्या मुद्यात राजकीय पाणी मिसळले जाऊ लागले आणि त्याचा फटका जागा कमी होण्यात झाला. ही ठेच ताजी असताना राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी आगामी निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांत मश्गुल होण्याऐवजी नागरीकांचे जीवन अधिक सुखकारक कसे होईल यावर बोलायला हवे.
टीकेला उत्तर टीकेने दिले जात असते. त्यामुळे महायुतीने टीकेचा मार्ग सोडायला हवा. ठाण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी वीस प्रश्नांची यादी महायुतीसमोर ठेवली आहेच. यापैकी काही प्रश्न मतदार उचलू लागले तर? मतदारांना राजकारणात गुरफटून ठेवले तर ते या मार्गाने जाऊ शकतील. परंतु त्यांना विकासाचे वास्तव चित्र दाखवले तर ते प्रश्नांपेक्षा उत्तरात रमू लागतील. भूमीगत मेट्रो हे मुंबईतील दररोजच्या वाहतूक समस्येचे उत्तर आहे. ते प्रत्यक्षात उतरताना अशाच भावी योजना स्वप्नवत रहाणार नाहीत हा दिलासा महायुतीच्या नेतृत्वाने द्यायला हवा. पंतप्रधान मोदींनी ही दिशा दाखवून प्रचाराचा पुढचा मार्ग मोकळा केला असता तर त्यांच्या प्रतिमेला ते साजेसे ठरले असते. राजकारण सतत चर्चाविश्वात राहिले तर नेते खुजे दिसू लागतात. विकासावर बोलणारे नेते अधिक उंच दिसतात. उंची गमावलेल्या राजकारणापेक्षा विकासाचे बळ पंखात घेऊन भरारी घेणे कालच्या सोहळ्यात अपेक्षित होते. उद्घाटन भूमीगत मेट्रोचे झाले पण राजकारण मात्र खोल रुतलेलेच राहिले. ते जमिनीवर आले तरच महायुती आव्हान स्वीकारण्यास सज्ज आहे असे म्हणता येईल. नेते टीका करू लागले की कार्यकर्ते विधायक प्रचारापासून परावृत्त होतात,हा अनुभव ताजा आहे.