Thanevaibhav Onine
7 October 2023
आदिवासी समाजाचा एल्गार;धनगर समाजाला विरोध
शहापूर: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देऊ नये यांसह विविध प्रमुख मागण्यांसाठी सोमवारी 9 ऑक्टोबरला मुंबई-नाशिक महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असून 15 हजार आदिवासी बंधू-भगिनी यात सहभागी होणार असल्याची माहिती आदिवासी आरक्षण बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी आमदार दौलत दरोडा, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, ज्ञानेश्वर तळपाडे, अशोक इरनक, जानू हिरवा आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
संविधानाचा गैरवापर करून आमच्या 44 जातींमध्ये धनगर समाजाचा समावेश करु नये अन्यथा 25 आमदार आणि चार खासदार राजीनामे दिल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे आमदार दौलत दरोडा यांनी यावेळी सांगितले. धांगडचा धनगर झाल्याचा आव आणला जात आहे. मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करुन आदिवासींप्रमाणे धनगर समाजाला आरक्षण दिल्यास प्रखर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी दिला.
या आंदोलनात 15 हजारच्या आसपास समाजबांधव उतरणार असून काही अनर्थ घडल्यास आदिवासी समाज जबाबदार राहणार नसून शासनाने वेळीच यावर मार्ग काढावा असे माजी जि.प.सदस्य अशोक इरनक यांनी बोलतांना सांगितले. नोकर भारतीचे खाजगीकरण करत असाल तर आमदार आणि खासदार यांना सुद्धा खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधून शासनाच्या तिजोरीऐवजी खाजगी कंपनीकडून पगार आणि पेन्शन घ्या असा संतप्त सवाल सह्याद्री आदिवासी म.ठाकूर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जानू हिरवा यांनी केला. दरम्यान संविधानामध्ये आदिवासी समाजाला हक्काचे आरक्षण दिले असतांना धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी करुन घेण्याचा घाट घातला जात असून आमचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या सरकारला सलो की पळो करुन सोडू असा एकमुखी आवाज आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
यावेळी भाजी कुरकुटे, रतन चोथे, राजेश पवार, शाम निखडा, राजेंद्र भागरे, रविंद्र हिरवा, काशिनाथ शिद, सचिन कदम, निखिल बरोरा, सुभाष मोडक आणि अवि शिंगे आदी प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आदिवासी जमातीत धनगर समाजाला आरक्षण देऊ नये, पेसा कायद्यात छेडछाड करण्याऐवजी तो अधिक कडक करावा, आदिवासी भागातील 15 हजार शाळा बंदीचे आदेश मागे घ्यावेत, कंत्राटीकरण/खाजगीकरण रद्द करा, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात ठेकेदारांचा विचार न करता सरपंचांच्या पत्राचा विचार करावा, शहापूर तालुक्यात दोन व मुरबाड तालुक्यात एक कन्या शाळा मंजुर कराव्यात, ठक्कर बाप्पा, शबरी घरकुल आणि आदिम जमातीची घरकुल योजना या प्रकल्प स्तरावर राबविण्यात याव्यात, अप्पर आयुक्त कार्यालय शहापूर येथे आणावे, आदिवासी आश्रमशाळा यांच्या शिक्षणाचा दर्जा खालावला असून तो सुधारण्यात यावा, तालुका स्तरावर आदिवासी मुलांचे व मुलींचे वसतीगृहामध्ये 500 विद्यार्थ्यांची क्षमता असावी तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांची झालेली दुर्दशा सुधारण्यात यावी आदी प्रमुख मागण्या आदिवासी आरक्षण बचाव समितीने पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्या.