२२ टक्के मोबदला स्वीकारण्यास नकार
ठाणे: मेट्रोच्या कारशेडसाठी सात बारा नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के तर अतिक्रमित शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के मोबदला देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला मोघरपाडा येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. १०० टक्के जमिनीच्या बदल्यात १०० टक्के मोबदला पाहिजे अशी भूमिका घेतल्याने मेट्रो कारशेडचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळला आहे.
वडाळा-घाटकोपर ते कासारवडवली आणि पुढे गायमुख अशा मेट्रो मार्गाचे काम सुरु असून मेट्रोच्या कारशेडसाठी घोडबंदर पट्ट्यातील मोघरपाडा येथील जागेवर मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. उदरनिर्वाहासाठी शासनाने ही जमीन शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिली असून १९७३ पासून शेतकरी या ठिकाणी शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.आता वडाळा-घाटकोपर ते कासारवडवली या मेट्रो मार्गाच्या कारशेडचे आरक्षण या जागेवर टाकण्यात आल्याने २५० पेक्षा अधिक शेतकरी बाधित होणार असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन जाणार आहे.
यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या उपस्थितीत एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सात बारा आहे, त्यांना २२.५ टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव नाही परंतु अतिक्रमण कब्जा आहे तसेच ती जमीन शासनाची असल्यास अशा शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. यापूर्वी झालेल्या बैठकीतही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची घोषणा केली होती. मात्र शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या २८७ शेतकऱ्यांनी २२.५ आणि १२.५ मोबदल्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. कारशेडसाठी जर शेतकऱ्यांची १०० टक्के जमीन जाणार असेल तर मोबदला १०० टक्केच मिळाला पाहिजे तसेच ज्यांचे नाव सातबाऱ्यावर नाही त्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आधी घ्यावा तसेच तोंडी उत्तर न देता शेतकऱ्यांना लेखी उत्तर द्यावे आणि त्यानंतरच पुन्हा बैठक घ्यावी, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी या बैठकीत मांडली. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी सरसकट जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाने १६ डिसेंबर २०२३ रोजी अध्यादेश काढला आहे. मात्र या अध्यादेशाच्या विरोधात खारभूमी कृषी समन्वय समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात या अध्यादेशात अस्पष्टता असून यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. तसेच या अध्यादेशामुळे जमीन महसूल संहिता कायद्याचा भंग होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांचे अधिकार देखील राहणार नसल्याने ही याचिका टाकण्यात आली आहे. समितीच्या वतीने ॲड. किशोर दिवेकर न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडत आहेत. या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वीच सुनावणी झाली असून मेट्रो कारशेडसाठी ४२ हेक्टर पुरेशी असताना सरसकट २११ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला का हवी आहे? याबाबत देखील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात न्यायालयाने यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले असल्याने आता शेतकऱ्यांची संमती घेण्याची घाई प्रशासनाकडून केली जात आहे.