मनसेचे संदीप पाचंगे यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल
ठाणे : घाटकोपरमधील दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने ४९ जाहिरात फलकांवर कारवाई केल्याचे सांगितले जात असले, तरी अद्याप अनेक वर्षे महापालिकेची फसवणुक करणारे होर्डिंग ताठ मानेने उभे आहेत. या प्रकरणी जाहिरात व्यवसायिकांवर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे अखेर या प्रकरणी मनसेच्या वतीने जनहित याचिका दाखलही करण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिकेने शहरातील ४९ जाहिरात फलकांवर कारवाई केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. ५ जाहिरात फलक पुर्णपणे निष्कासित करण्यात आले आहेत, तर परवानगी पेक्षा जास्त आकाराच्या ४४ जाहिरात फलकांचा अतिरिक्त भागाचा फक्त पत्रा काढण्यात आला आहे. ठाणे महानगरपालिकेची परवानगी नसताना अनधिकृतपणे गेली कित्येक वर्षे जाहिरातबाजी करून पैसे कमविणाऱ्या जाहिरात फलक मालकांना कोणताही दंड न ठोठावता महापालिका फक्त कारवाईचा दिखावा करत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचना क्र. ५ नुसार जाहिरात फलक प्रदर्शित करण्यावरील निर्बंधांमध्ये पदपथावर आणि सार्वजनिक रस्त्यावर कोणताही जाहिरात फलक उभारण्यास मनाई आहे. जाहिरात फलक परवानगी घेतलेल्या भूखंडाच्या बाह्य सीमारेषेबाहेर येता कामा नये, खाडीत होर्डिंग उभारता येणार नाही यासारख्या अटींचे पालन केले जात नसतानाही पालिका कोणतीच कारवाई करत नाही.
महानगरपालिकेने तत्काळ सर्व ४९ जाहिरात फलक मालकांविरुद्ध तसेच जाहिरात फलक उभारणीसाठी परवानगी देताना स्थळपाहणी अहवाल चुकीचा देऊन महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी. याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळे-माजिवडे विधानसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी सांगितले.
अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग कसे ओळखावेत?
ज्या होर्डिंगवर लायसन्स नंबर, एक्सपायरी डेट हे लिहिलेले असते, ते सर्व अधिकृत होर्डिंग असतात. ज्यावर हे लिहिलेले नाही, ते अनधिकृत होर्डिंग असतात. २०११ साली अनधिकृत होर्डींगबाबत जनहित याचिकेनंतर पालिकेने होर्डींगच्या परवानगीमध्ये बदल केले होते. पण नियम बनवले जातात, त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे चौका चौकात मृत्युचे सापळे असलेल्या अनधिकृत होर्डिंगची संख्या वाढत असल्याचे संदीप पाचंगे यांनी सांगितले.