भाईंदर : २८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील लेटलतिफांना आळा घालण्यासाठी ‘फेस डिटेक्शन मशीन’द्वारे दैनंदिन कर्मचारी व अधिकारी उपस्थिती नोंदवून त्यानुसार दरमहा वेतन देण्याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासनातर्फे परिपत्रक जारी करण्यात आले. मात्र मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाच्या ‘अति-गतिमान’ कारभारामुळे पालिका मुख्यालयासह इतर प्रभाग कार्यालयात फक्त १७ फेस डिटेक्शन मशीन बसविण्यात आली, मात्र प्रशासनाला लेटलतिफ’ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘आळा’ घालण्याची इच्छा नसल्याने शासन परिपत्रकाची अमंलबजावणी करण्याऐवजी कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण’ देत असल्याचे उघड झाले आहे.
करोना महामारीच्या कालावधीत विविध कर्मचारी संघटनातर्फे शासनाला साकडे घालून अंगठा ( बायोमेट्रिक) हजेरी बंद करण्याची मागणी केल्याने सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनातील बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्याचा ‘फतवा’ जारी करण्यात आला. त्यानुसार मीरा-भाईंदर महापालिकेतील बायोमेट्रिक मशीनद्वारे कर्मचारी हजेरी बंद करण्यात आली. पुन्हा हजेरी रजिस्टरनुसार नोंदलेल्या उपस्थिती नुसार वेतन देण्यास सुरुवात करण्यात आली. या परिस्धितीचा फायदा घेत कामचुकार कर्मचारी व अघिकाऱ्यांनी ‘मनमानी’ वेळेनुसार कार्यालयात हजर राहण्यास सुरुवात केली. करोना निर्बंधात शिथिलता करण्यात आल्यावर शासनाने २८ आॅक्टोंबर २०२१ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन उपस्थिती बाबत फेस डिटेक्शन मशीन बसविण्याबाबत परिपत्रक जारी केले. मात्र सदर परिपत्रकाची अमंलबजावणी करण्याऐवजी कामचुकार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी सदर परिपत्रकाला ‘लाल फिती’ मध्ये प्रलंबित ठेवले.
१ एप्रिल २०२२ रोजी पालिकेच्या विविध विभागात भेट देवून उपस्थित कर्मचाऱ्यांची ‘हजेरी’ घेण्याचा कार्यक्रम आयुक्त ढोले यांनी लवाजमा घेत पार पाडला. मात्र एकाही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली नाही. दीड महिन्यानंतर पालिका मुख्यालयात ‘फेस डिटेक्शन मशीन’ बसविण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे ‘१७ फेस डिटेक्शन मशीन’ बसविण्यात आली असली तरी उर्वरित ठिकाणी सदर मशीन न बसविल्याने आस्थापना विभागाने जुनीच हजेरी पुस्तक नोंदीनुसार वेतन परंपरा कायम ठेवली आहे. पालिका प्रशासनालाच ‘कामचुकार’ कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची इच्छा असल्याने फेस डिटेक्शन मशीनद्वारे नोंदणीनुसार वेतन देण्यास सुरुवात होत नसल्याने कामचुकार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ‘संरक्षण’ असल्याचे उघड झाले आहे.