एकीकडे शिक्षणाची प्रचंड ओढ आणि दसरीकडे ु ते सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे याबाबतीत असलेल्या धोरणांच्या अंमलबजावणीतील सावळा गोंधळ आणि एकु णातच या खात्याची उदासिनता यांमुळे शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरली आणि शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले, असा सर्वसामान्य आरोप होत असतो. अर्थात पटसंख्या कमी होण्याचा पूर्ण ठपका सरकारवर ठे वण्यापूर्वी ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर प्रक्रिया आणि मराठीपेक्षा इंग्रजीत शिक्षण घेण्याचे आकर्षण यांचाही विचार करावा लागेल. शिक्षण क्षेत्रातील हा सावळा गोंधळ संबंधित खात्याचे मंत्री आणि अधिकारी युद्धपातळीवर सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतील ही अपेक्षा आहे. देशाच्या विकासाचा पाया शिक्षण असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे म्हणत असताना त्यांची तळमळ आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यांचा मात्र ताळमेळ लागत नाही. इतक्या चिंता वाटाव्यात अशा बातम्या दररोज वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात येऊन धडकत आहेत. हा विरोधाभास संपला तर सर्वशिक्षण अभियान सार्थकी झाल्याचा दावा करता येऊ शके ल. अशा प्रकारच्या दोन चिंता वाटाव्यात अशा आणि एक आशेचा किरण दिसेल अशा तिसऱ्या बातमीचा उल्लेख करुन शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत समस्त संस्थाचालक, शिक्षकवर्ग आणि शिक्षण विभाग शाळांची दरवू स्था थांबवण्याची काळजी घेतील असे वाटते. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील शिक्षणाचे विदारक वास्तव उघड करणारी आकडेवारी समोर आली आहे. 457 प्राथमिक शाळांपैकी 108 प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या वीसपेक्षा कमी आहे. तालुक्यातील 110 ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत या शाळा कार्यरत आहेत. सरकारचे धोरण असेही आहे की पटसंख्याअभावी शाळा बंद करता येणार नाहीत. शिक्षणाबद्दलची ही आस्था आणि उदात्त हेतू वादातीत म्हणावा लागेल, पण तो व्यवहार्य आहे काय? दसरीकडे ु याच तालुक्यातील तानसा अभयारण्यात असलेल्या सावरदेव येथील जि.प.शाळेत येण्यासाठी तीन विद्यार्थ्यांना दररोज प्लास्टिकचे पाईप जोडून बनवण्यात आलेल्या होडीतून जीव मुठीत धरुन शाळा गाठावी लागते! त्यांची शिक्षणाबद्दलची आस्था वाखणण्याजोगी आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शिक्षणाची गंगा आदिवासी घरांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या शासनाने या विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा विचार करायला हवा. तिसरी घटना दर जम् ू मूधील आहे. मुळात या राज्यातील अतिसंवेदनशील वातावरण आणि प्रत्येक दिवस अस्तित्वाची लढाई करण्यासाठीच जिथे उगवतो, अशा राज्यात एका साध्या मजुराची तीन मुले जिद्दीने जम्मू-काश्मिर नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण होतात. घरातील गरीबी, शैक्षणिक पार्भूमीचा अभाव आण श्व ि दररोज पाच किलोमीटर पायपीट करुन शाळा गाठण्याचे आव्हान या सर्व प्रतिकू लतेवर मात करून ही भावंडे शिक्षणाचा अश्वमेध अडवतात. ही अत्यंत सकारात्मक बाब आपल्या देशात शिक्षणाबद्दल असलेली जागरूकता सिद्ध करते. समाजात जेव्हा अशा संमिश्र घटना घडत असतात तेव्हा शिक्षण विभाग त्याची नोंद घेऊन योग्य बदल करीत असेल असे वाटते. नव्हे तशी जनतेची अपेक्षा आहे. पटसंख्या कमी का होते, शिक्षणाचा दर्जा का खालावतो, इंग्रजीच्या आकर्षणावर काही व्यावहारिक तोडगा निघू शकतो काय, वगैरे बाबींचे सरकार-दरबारी विचारमंथन व्हायला हवे. शैक्षणिक क्रांती वगैरे गोंडस शब्द आहेत. परंतु त्यासाठी अनुकू ल वातावरणनिर्मिती करायला हवी. मुंबईतील एका सुप्रतिष्ठित आणि नामांकित शाळेच्या तुकड्यांचा आकडा नऊवरुन पाच झाला आहे. शिक्षण संस्था चालवणारे आपल्या भोवताली सुरु असलेल्या घडामोंडींमुळे
हवालदिल झाले आहेत. ज्यांच्या हाती पैसा आहे ते तग धरतील, परंतु जुन्या आणि दर्जेदार तसेच समाजाशी भावनिक नाते निर्माण करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचे काय?
सरकारने त्यांचाही विचार करायला हवा. अनुदानापोटी खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये अधिक प्रभावीपणे कसे वापरले जातील यासाठी चांगल्या संस्थांपाठी उभे राहायला
हवे. पुढच्या पिढीवर होणारी कोट्यवधींची ही गुंतवणूक वाया जाणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्नशील हवे. त्यासाठी शिक्षणसम्राटांपेक्षा शिक्षणतपस्वींची गरज आहे.
