अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला फे रीवाल्यांचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हेनिर्माण झाली आहेत. ठाणे महापालिके ने फे रीवाल्यांच्या कागदपत्रांची छाननी के ल्यावर 1367 फे रीवाल्यांची यादी जाहीर के ली आहे. यामुळे उर्वरित जवळजवळ साडे चार हजार फे रीवाले हे महापालिके च्या दृष्टीने बेकायदा ठरणार आहेत. फे रीवाले धोरण निश्चित
करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू होते. महापालिके ने ठरवलेल्या निकषांनुसार आलेल्या सहा हजारावर अर्जांपैकी 1367 जणांनाच मान्यता मिळाली आहे. यामुळे शहर मोकळा श्वास घेईल अशी आशा आहे.
बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे आणि फे रीवाल्यांचा प्रश्न हे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी डोके दखी ु ठरत असतात. शहरीकरणाचे हे अपरिहार्य दष्पर ु िणाम
समजले जात असतात आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे किचकट होत असते. बहुतांश वेळा फे रीवाल्यांच्या पाठीशी स्थानिक पुढारी असतात. त्यांच्यात साटेलोटे असते आणि प्रशासनातील ‘हुशार’ (!) अधिकारी उभयतांच्या व्यवहारात आपलाही लाभांश उचलत असतात. त्यामुळे कितीही कोणी वल्गना के ल्या तरी या तीन आजारांतून कोणत्याच शहराची मुक्तता होत नसते. ठाणे शहर यास अपवाद नाही. फे रीवाले ही समस्या असली तरी ती शहराची गरज बनली आहे, अशी भूमिका घेत कारवाई शक्यतो टाळली जात असते. मानवतावादाचा मुद्दा पुढे करून या विषयातील सर्वच घटक आपले कर्तव्य आणि शहराचे हीत विसरत असतात. फे रीवाल्यांवर नाक मुरडणारे त्यांच्याकडेच खरेदी करण्याचा दांभिकपणा करीत असतात. प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात दंग राहिले आणि पुढारी या परिस्थितीचा फायदा घेत राहिले अशी एकू ण फे रीवाल्यांच्या उपद्रवाची समान कहाणी.
फे रीवाले- क्षेत्रांची निर्मिती करून त्यांचा उपद्रव होणार नाही याची काळजी घेण्याचा तोडगा निघाला. परंतु असे क्षेत्र आपल्या परिसरात नको असाही पवित्रा नागरिकांनी घेतला. यामुळेही हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. आता फे रीवाल्यांची संख्या निश्चित झाली आहे आणि यामुळे फे रीवाले क्षेत्र ठरतील आणि अनेक वर्षांनी या व्यवसायाला शिस्त लागेल ही अपेक्षा आहे.
जे चार- साडे चार हजार फे रीवाले महापालिके च्या वैधतेच्या यादीतून गळाले आहेत त्यांचा उपद्रव पूर्णपणे थांबेल असे वाटत नाही. यासाठी महापालिका प्रशासनाला
दक्ष राहावे लागणार. राजकारणी आणि त्यांचा आशीर्वाद लाभलेले स्थानिक गुंड फे रीवाल्यांकडून अवैध मार्गाने वसुली करत राहणार. हे थांबवण्यासाठी महापालिके ने कारवाईच्या बडग्याबरोबर नगरसेवकांच्या माध्यमातून हा प्रश्न तडीस न्यायला हवा. फे रीवाल्यांच्या पोटावर पाय आणणे हा हेतू नसून शिस्त यावी ही त्यामागची भूमिका आहे. तलावांचे शहर फे रीवाल्यांचे शहर होऊ नये असे वाटत असेल तर सर्वांनाच समजूतदारपणा दाखवावा लागेल.