…हे बरे नव्हे !

पदपथांचे जनपथ असे नामकरण करण्याची टूम निघाली होती. परंतु नाव बदलले तरी पादचाऱ्यांना मात्र गप्पगुमान रस्त्यांवरून जीव मुठीत धरूनच चालावे लागले.
पदपथांवर चालण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे डावलला जात असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत मुंबई महापालिके ला पदपथ नागरिकांसाठी चालण्यायोग्य करा असा सज्जड दम भरावा लागला. त्याचा कितपत उपयोग होईल हे सांगता येणार नाही कारण त्याबाबत ना प्रशासन गंभीर असते की लोकप्रतिनिधी. न्यायालयाचा अवमान करण्याची सवय त्यांच्या अंगी इतकी मुरली आहे की अशा निर्णयांमुळे ते वाचण्यापलिकडे समाधान मिळत नाही. असो. जे मुंबईत आहे तीच गत देशातील कोणत्याही शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पुनरुक्ती त्या-त्या राज्यांत होत राहील आणि पादचारी तरीही रस्त्यांवरूनच चालताना दिसतील. आपल्या देशात पादचाऱ्यांच्या नशिबी नेहमीच सापत्न वागणूक येत आली आहे. पादचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची सवय लहानपणापासूनच दिली जाणे पाश्चात्य देशात नवीन नाही. भारतात मात्र वाहनचालक ही वृत्ती पायदळी तुडवत असतात. त्यामुळे सिग्नल असो की चौक, पादचारी तो ओलांडत असताना वाहने रेटण्याचीच सवय वाहनचालकांच्या मनात भिनलेली असते. पदपथांवरील अतिक्रमणांमुळे किं वा तेथील धोक्यांमुळे नागरिक रस्त्यांवरून चालणे पसंत करतात, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला, दिव्यांग व्यक्ती आदी बाबत सहानुभूती बाळगल्याचे दिसत नाही. या सर्व पायमल्ली मागे फे रीवाल्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या पोटावर पाय यावा ही अपेक्षा नसली तरी हप्ते गोळा करणारे अधिकारी आणि नेते तसा आरोप करून स्वतःची पोळी भाजून घेतात हे लपून राहिलेले नाही. ठाण्यातील बरेच नेते नियमितपणे पदपथांवरील अतिक्रमणांना संरक्षण देत असल्याच्या तक्रारी ऐकू येत असतात. न्यायायलाने महापालिकांच्या कारभारात लक्ष घालण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जिथे पालिका प्रशासन कारवाई करण्यात कमी असते तिथे नागरिक न्याय मिळवण्यासाठी न्यायदेवतेच्या दरबारात जातात. त्यांना न्यायमूर्ती न्याय देतात. परंतु प्रत्यक्षात अन्याय सुरूच राहतो. अनधिकृ त बांधकामे असोत की पाणीटंचाईच्या काळात बांधकाम व्यावसायिकांवर बंधन घालणे असे निर्णय पाळले गेले नव्हते. त्यामुळे पदपथांच्या निर्णयाबाबतीत ही शंका मनात येणे स्वाभाविक आहे. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींनी न्यायालयाची नाही तर नाही मनाची लाज राखून पदपथांवर नागरिक चालतील अशी व्यवस्था निर्माण करावी.