केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पाचे वर्णन सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी आणि सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प असे करावे लागेल. निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला हा सहावा अर्थसंकल्प होता. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्यामुळे यामध्ये वचनपूर्तीचे अर्थकारण प्रकट करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पाचा पाया ‘विकसित भारता’च्या संकल्पनेवर आधारलेला आहे.या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर आहे तो कौशल्य विकासावर आहे. त्या दृष्टीकोनातून शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे. निर्मला सितारामण यांनी अर्थसंकल्प मांडताना शैक्षणिक धोरण २०२०चा जाणीवपूर्वक उल्लेख केलेला आहे. या धोरणांतर्गत कौशल्यावर आधारित शिक्षण हे युवकांना दिले जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योगजगताला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ पुरवले जाणार आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पाचा भर हा प्रामुख्याने कौशल्यआधारित शिक्षणावर आहे. याखेरीज या अर्थसंकल्पातून महिला सक्षमीकरणावरही मोठ्या प्रमाणात भर दिला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांचे उच्च शिक्षणामधील प्रमाण वाढत आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये ते २८ टक्क्यांनी वाढलेले आहे, ही एक जमेची बाजू आहे. आज आपल्याकडे ६५ कोटींच्या आसपास तरुणाई आहे. यापैकी ५० टक्के महिला आहेत. त्यामुळे पुढचे विकसित भारताचे जे नेतृत्व असेल ते प्रामुख्याने महिलांच्या हातात असणार आहे. या दृष्टीकोनातून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना हा होय. या अर्थसंकल्पात निर्मला सितारामन यांनी ‘भक्ती पर्यटन’ ही कल्पना मांडली आहे. सर्वसमावेशक पर्यटन ही कल्पना मांडताना त्यांनी भारतातील पर्यटन स्थळांच्या संरचनात्मक विकासावर भर दिलेला आहे. पर्यटन हा देशाला अधिक परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग असल्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकीचे नियोजन याला विशेष महत्त्व आहे. नाशिक कॉरिडॉर, उज्जेन कॉरिडॉर या धर्तीवर देशातील अशा अनेक तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्याचे ठरवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना, पर्यटन क्षेत्रातील रस्तेवाहतूक, उपहारगृहांची पुर्नरचना तसेच उत्तमोत्तम अशा प्रशिक्षण संस्थांचा विकास यामुळे पर्यटन क्षेत्राला एक उद्योग म्हणून विकसित करण्यावर सरकारने भर दिलेला आहे. तसेच आजवर प्रकाशात न आलेल्या नव्या स्थळांच्या विकासावर भर देण्यात आलेला आहे. देशांतर्गत पर्यटनस्थळांच्या विकासातून परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल. नॅनो डीएपीचा उपयोग, नव्या पशू योजना, पीएम मत्स संपदा योजनेचा विस्तार आणि आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान यांसारख्या योजना कृषीक्षेत्राची आगामी दिशा दर्शवणार्‍या आहेत. या बजेटमध्ये संशोधनावर १ लाख कोटींचा निधी तयार करण्याची घोषणा आणि स्टार्टअप्सला मिळणार्‍या करसवलतींचा विस्तार या दूरदर्शीपणा दर्शवणार्‍या आहेत. अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केलेल्या अनेक मोठ्या घोषणांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेवरील खर्च ८०,६७१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा महत्त्वाची म्हणावी लागेल. “सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी २०२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी ही तरतूद ७९,५९० कोटी रुपये होती. पीएम आवास योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट या क्षेत्राला चालना देणारे आहे. वाढत्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोविडमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करत पीएम आवास योजना (ग्रामीण) वर काम सुरू असून यासाठी तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासमीप आहे, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.
निर्मला सितारामन यांच्या भाषणामधून करबदलांची अपेक्षा नव्हती. त्यानुसार प्रत्यक्ष कर किंवा अप्रत्यक्ष कराच्या दरांमध्ये बदल करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. तथापि, थकित कर मागणीच्या समस्यांना तोंड देत असलेल्या करदात्यांना त्यांनी दिलासा दिला आहे. या अर्थसंकल्पात १९६२ पासून सुरू असलेल्या ‘विवादित प्रत्यक्ष कर मागणी’साठी एक संकल्प योजना जाहीर केली आहे. सरकारने २००९-१० या आर्थिक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी २५,००० रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील कालावधीसाठी १०,००० रुपयांपर्यंतच्या थेट कर मागण्या माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ जे करदाते आतापर्यंत या कर मागण्यांबाबत चिंतेत होते, त्यांची चिंता एका झटक्यात संपली आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्यानुसार, देशात असत्यापित, निराकरण न झालेल्या किंवा वादग्रस्त स्वरुपाच्या थेट कर मागण्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. वास्तविक, थकबाकी असलेल्या कर मागण्यांमुळे, करदात्यांना परतावा जारी करण्यात अडचणी येतात. आता त्या समस्या संपणार आहेत. करदात्यांकडून करपरतावा भरल्यानंतर त्यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सरकारकडून अशा करदात्यांना तफावतीएवढा करभरणा पुन्हा करायला सांगितले जाते. मात्र, करदात्यास ते मान्य नसल्यास त्या वर्षासाठीचा करपरतावा वादात अडकतो. अशी प्रलंबित प्रकरणे असल्यामुळे अशा करदात्यांना त्यापुढील करपरतावा मिळण्यातही अडचणी येतात. जुन्या प्रलंबित करमागण्यांमुळे अशा करदात्यांना करपरतावा दिला जात नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्या रकमेच्या आतील करदात्यांना त्यांचा प्रलंबित करपरतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.याखेरीज अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्स आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना कर लाभाची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ पासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुमे स्टार्टअप्सना एक वर्षाचा अतिरिक्त कर लाभ मिळणार आहे. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात कराचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांना आश्वासन दिले की देशाच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे योगदान विवेकपूर्णपणे वापरले गेले आहे. करदात्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुकही केले. एकंदरीत विचार करता हा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख म्हणावा लागेल.
