ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील ‘खड्डेमुक्त ठाणे’ साकारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने कंबर कसली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या ३९१ कोटी रुपयांमधून होत असलेली १५६ कामे आणि इतर रस्ते यांच्या कामांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बैठक घेतली.
खड्डेमुक्त ठाणे’ हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आतापासून कार्यकारी अभियंत्यांनी कामाला लागावे. पावसाळ्यात कोणत्या अडचणी येतात, त्यावर तोडगा काय आहे, हे आताच पाहून त्यांची कामे पूर्ण करावीत. रस्त्यांच्या कामात एक दिवसाचीही दिरंगाई नको, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्त बांगर यांनी दिल्या. या बैठकीस, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, उपनगर अभियंता रामदास शिंदे, आयआयटीमधील प्राध्यापक के. व्ही. कृष्णराव, सर्व कार्यकारी अभियंते आणि कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खड्डेमुक्त ठाणे ‘ या अभियानात शहरातील ८.५ कि.मी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, २६.६९ कि.मी रस्त्याचे यू.टी.डब्ल्यू.टी पध्दतीचे काम, व ४७.५१ कि.मी रस्त्यांचे डांबरीकरण पध्दतीने पुर्नपृष्ठीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३९१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यात एकूण ८२.७३ किमी रस्त्यांची १५६ कामे केली जाणार आहेत. हा निधी लगेच उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकारने रस्त्यांसाठी ठाणे महापालिकेस एकूण ६०५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यात, २२४ कोटी रुपयांच्या आणखी १२७ रस्त्यांच्या कामांचाही समावेश आहे.
कंत्राटदारांनी त्यांना मिळालेल्या सर्व रस्त्यांची कामे एकाच वेळी आणि त्वरित सुरू करावीत. तेवढ्या मनुष्यबळाची व्यवस्था आधीच करावी. कंत्राटदारांनी लक्ष्य निर्धारित करून त्याप्रमाणे उलट्या गणतीने काम सुरू करावे, तसेच, या कामांसाठी वाहतूक पोलिसांची परवानगीही कार्यकारी अभियंत्यांनी आधीच घेवून ठेवावी, अशा सूचना आयुक्त बांगर यांनी दिल्या. ३१ मे पूर्वी ही कामे पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारावर सक्त कारवाई करण्यात येईल. तसेच, दोष निवारण कालावधी (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड) मध्ये रस्त्यावर खड्डा पडल्यास प्रत्येक खड्ड्यामागे (एक चौरस मीटर) एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, अशा इशारा कंत्राटदारांना देण्यात आला. वेळेत काम पूर्ण झाल्यास देयके अदा करण्यासाठी सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार नाही, याची हमीही महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदारांना दिली आहे. कामाची अमलबजावणी तसेच, देयके याबाबत काही अडचणी आल्यास थेट आयुक्तांशी संपर्क साधावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.