बांधकाम परवानगीसाठी घ्यावा लागणार एसएसआयसोबत टीडीआर
ठाणे : सध्या अस्तित्वातील एफएसआय वापरामुळे पालिकेला उत्पन्न मिळत होते. त्याचवेळी टीडीआरचे महत्त्व कमी होऊन आरक्षण विकासाला जागा मिळत नव्हती. मात्र आता नवीन वर्षात बांधकाम परवानगीसाठी एसएसआयसोबत टीडीआरही घ्यावा लागणार आहे. परिणामी अंबरनाथ क्षेत्रात आरक्षण विकासाला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
बांधकाम परवानगी घेताना मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय, प्रिमीयम एफएसआय आणि त्यावर अनुज्ञेय असलेला सहायक चटईक्षेत्र निर्देशांक (अँसिलरी एफएसआय) वापरला जातो. अशावेळी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआरची) मागणी केली जात नाही. त्यामुळे शहरात टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणे कमी झाली असून त्याचा विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याची बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे टीडीआर निर्मिती थंडावली होती. यावर उपाय म्हणून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीचा बांधकाम क्षेत्राला फायदा झाला.
नव्या नियमावलीनुसार रहिवासी बांधकाम परवानगी प्रकरणामध्ये कमाल बांधकाम क्षमतेच्या मयदित, वापरलेला बेसिक एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टिडीआर या सर्वांवर ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. मात्र बऱ्याचशा बांधकाम परवानगी प्रकरणात मूळ एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय तसेच त्यावर अनुज्ञेय असलेला अँसिलरी एफएसआय वापरुन बांधकाम परवानगी प्रकरणे सादर केली जातात. अशा प्रकरणात टीडीआर वापरुन अतिरिक्त एफएसआय मागितला जात नाही. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील टीडीआरचे महत्व कमी झाले होते.
विकास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आरक्षणाखालील, विकास योजना रस्त्याखालील जमिनी टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित करणे आवश्यक आहे. अंबरनाथ शहरात १९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील चार टक्के आरक्षणे नगरपालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. विकास योजना रस्त्याखालील जमिनीच्या मालकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन टीडीआरच्या मोबदल्यात या जमिनी नगरपालिकेला हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या टीडीआरच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या वापराची सक्ती करण्याचा निर्णय अंबरनाथ नगरपालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे उद्या १ जानेवारीपासून सादर केल्या जाणाऱ्या सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणात एसएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापरावा लागणार आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच पालिका प्रशासनाने जाहीर केला आहे.
सध्या अस्तित्वातील एफएसआय वापरामुळे पालिका प्रशासनाला उत्पन्न मिळते. मात्र त्याचवेळी टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याने पालिकेला आरक्षण विकासासाठी जागा मिळत नाही. टीडीआर खासगी व्यक्तीकडून मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे थोडे नुकसान होईल. मात्र आरक्षित भुखंडांवरचा विकास आणि त्यासाठी टीडीआर निर्मिती महत्वाची असल्याचे पालिका प्रशासनाने नमूद केले. याबाबतचा निर्णय एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या आधारेच घेतला असून मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक पालिकांनी वर्षभरापूर्वीच असा आदेश जाहीर करण्यात आल्याचे नगरपालिकेचे नगररचनाकार विवेक गौतम यांनी सांगितले .