निवडणुकीच्या धामधुमीत ठाणे शहराचा विकास आराखडा चर्चाविश्वातून मागे पडला होता. तसे पाहिले गेले तर शहराचे भवितव्य या दस्तऐवजांवर अवलंबून असते. परंतु त्यावर फारसे विचारमंथन होत नाही. याचा दोष समाजातील उदासीनतेला देऊन प्रशासन मोकळे होत असते. परंतु अनेकदा शहर नियोजनाचे हे प्रारूप गुलदस्त्यात ठेवले जाते आणि तेही हेतुपुरस्सरपणे. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत कळवा-मुंब्रा विभागाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते कळवा-खारीगाव हा परिसर या आराखड्यातील चुकीच्या तरतुदींमुळे उद्ध्वस्त होणार आहे. खारीगाव भागातील सुमारे एक हजार इमारती बाधित होणार आहेत, असे आ.आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ४५ हजारांवर नागरिक बेघर होणार आहेत. हाच प्रकार कळव्यात होणार आहे. ग्रामदेवता जरीमरीचे देऊळही तोडले जाणार आहे. यामुळे प्रचंड जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो.
विकास आराखड्यांचे प्रयोजन नियोजनबद्ध शहरांची निर्मिती करणे हे असते. ही बाब तांत्रिक असते आणि त्या विषयाचे तज्ज्ञ हे आराखडे बनवत असतात. त्या-त्या भागातील लोकसंख्या, त्यांच्या प्राथमिक गरजा, भविष्यात राबवण्याचे प्रकल्प, नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे आणि त्यांचे जीवन सुसह्य करणे आदी गोष्टींचा विचार या प्रारूप आराखड्यात असतो. त्यासाठी नागरी सुविधांच्या वास्तू निर्माण करण्यासाठी भूखंडांचे आरक्षण ठेवले जाते. आपल्याकडे अनेकदा आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण तरी झाले असते किंवा ते गिळंकृत तरी झाले असतात. आरक्षणे टाकताना नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागवल्या जात असतात. एका ठराविक मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कळवा-खारीगाव भागात इतक्या गंभीर चुका राहिल्या असतील तर त्या वेळीच निदर्शनास का आणल्या गेल्या नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर सूचना-हरकती निर्धारित वेळेत आल्या असतील तर त्याबाबत महापालिका प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली होती याचा खुलासाही करावा लागेल.
मुळात दोन वर्षांपासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट नाही. त्यामुळे विकास आराखड्यासारख्या दूरगामी आणि जनतेच्या जीवनाशी संबंधित दस्तऐवज लोकांच्या अधिकार क्षेत्रापासून दूरच राहणार. नगरसेवकांच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचावा ही या प्रारूप निश्चितीकरणामागची पहिली पायरी असते. ही पायरी गाळली गेली काय, असा प्रश्न आ. आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरून स्पष्ट होतो.
लोकप्रतिनिधींची राजवट येईपर्यंत हे प्रारूप स्थगित ठेवणे इष्ट ठरेल. पारदर्शकतेच्या आणि लोकहिताच्या दृष्टीने नगरविकास आराखड्यात नागरिकांचा सहभाग घ्यावाच लागेल.