निकाल लागून 24 तासही उलटत नाहीत तो भाजपाने सरकार स्थापनेची तयारी सुरु केली आहे. तेलगू देशमचे १६ तर जदयुचे १३ खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामावते झाले तर बहुमतासाठी लागणारा २७२ चा आकडा पार करुन नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची ‘हॅटट्रिक’ अखेर साध्य करतील. यापूर्वीही रालोआचे सरकार होते, परंतु भाजपाचे बळ आवश्यक बहुमतांपेक्षा अधिक असल्यामुळे मोदी यांना कारभार हाकणे सोपे गेले होते. आता मित्र पक्षांचे ऐकण्याची अट असणार आहे आणि त्यामुळे बिनशर्त आणि मुक्तपणे सर्व निर्णय घेताना मोदींना अडचण आली नव्हती. चंद्राबाबूू नायडू आणि नितेशकुमार हे भले अडचण निर्माण करणार नाहीत, कारण त्यांनाही सत्ता हवी आहे. परंतु त्यांच्या अंकुशापेक्षा दबाब रहाणार हे मान्य करावे लागेल. विशेष म्हणजे मोदींना अशा दबावाची सवय नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळत असे. गेल्या दहा वर्षात त्यांना मित्र-पक्षांच्या विरोधाला कधीच सामोरे जावे लागले नव्हते.
सत्ता-स्थापनेसाठी या हालचाली जलद वेगाने होतील, कारण विपक्षाला मिळालेला जनाधार त्यांच्या आशा पल्लवित करु शकतात. त्यातून तेही सत्तेसाठी प्रयत्नशील रहातील. हा धोका लक्षात घेऊन भाजपात लगबग सुरु आहे. इकडे महाराष्ट्रात मात्र पक्षाच्या पदरी पडलेल्या अपयशाची जबाबदारी घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी पदत्याग करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. राज्यातील प्रचाराची सूत्रे फडणविस यांच्या हाती असल्यामुळे नैतिक जबाबदारीचे कारण पुढे करुन त्यांनी सत्तेपासून दूर राहून संघटनात्मक काम करण्याची इच्छा व्यक्ती केली आहे. पक्षश्रेष्ठी त्यावर कोणता निर्णय घेतात हे सांगता येणार नाही. परंतु महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचा पराभव झाल्यामुळे फडणविस यांना दिल्लीत बोलावून घेतले तर आश्चर्य वाटू नये. जरांगे फॅक्टरचा भाजपाला तडाखा बसला आणि त्यामुळे फडणविस त्यांच्यावर समाजाचा रोष होता. तो शांत होईपर्यंत फडणविस यांना केंद्रीय मंत्रिपद देऊन त्यांच्या गुणांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
फडणविस यांची तुलना नेहमी शरद पवार यांच्याशी होत असते. पवार जितके चाणाक्ष आणि मुत्सद्दी आहेत तितकेच फडणविसही, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. हा समान धागा लक्षात घेतला तर पवारांप्रमाणे फडणविस दिल्ली-वारी करुन महाराष्ट्र देशी परतू शकतात.
असो. परंंतु फडणविस यांनी पराभवाची प्रांजळ कबुली देताना जी कारणमीमांसा केली आहे ती लक्षात घ्यावी लागेल. चारशे पार, म्हणजे निर्विवादपेक्षा निर्विवाद असे बहुमत आले तर सरकार मनमानी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात मोदी-शाह यांच्या कार्यशैलीवर विरोधकांनी तो शिक्का पूर्वीच मारला आहे. किंबहूना शिवसेना (ठाकरे) यांनी मनमानीविरुद्धच मतदारांना आवाहन केले होते. त्यातून संविधानाला धोका हे कथन (नॅरेटिव्ह) तयार झाले आणि ते पुसण्यात पक्षाला अपयश आले अशी कबुली फडणविस यांनी दिली. यामुळे पक्षाच्या जागा गेल्या, परंतु संविधान सुरक्षित आणि अबाधित राहील असा विश्‍वास देऊन त्यांनी विश्‍वासार्हता वाढवली हे नाकारता येणार नाही. सत्तेत राहून असे कोणतेही साहस करता येत नसते हा मोठा धडा भाजपाला मिळाला आहे. संविधान अबाधित राहिले तर पक्षाला किमान विधानसभेत गेलेले स्थान परत मिळवता येऊ शकेल.
