महापालिकेचा अर्थसंकल्प आणि त्याचा जनतेवर, विशेषत: करदात्यांवर होणारा परिणाम याचा एकत्रित विचार झाला तर कोट्यवधी रुपयांच्या या उलाढालीचा अर्थ लागू शकतो. प्रत्येक अर्थसंकल्पात होत असलेल्या नागरी सुविधांवरील खर्च आणि प्रकल्पांची आखणी यांमुळे नागरिकांच्या जीवनशैलीवर नेमका काही फरक पडतो का, याचा विचार होत नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा अर्थसंकल्प यंदा दोन गोष्टींमुळे वेगळा आहे. एक तर महिला आयुक्तांनी तो सादर केला आहे आणि त्याने तीन हजार कोटी रुपयांचा टप्पाही ओलांडला आहे. परंतु तरीही नागरिकांचे जीवन सुखद झाले काय, या प्रश्नाचा मागोवा घ्यावाच लागेल.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी आनंदाची बाब म्हणजे या क्षेत्रााचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत. त्यामुळे निधीची कमतरता पडणार नाही, अशी चर्चा असते. गेल्या दोन-अडीच वर्षात नागरी कामांना वेग येणे हे त्याचे द्योतक! अर्थात केवळ या गुणवत्तेमुळे कामे झाली असे म्हणणे खासदारांवर अन्यायकारक ठरेल. त्यांच्या परीने ते विकास कामात लक्ष घालत असतात आणि केंद्राकडून निधी मिळवताना संबंधित खात्यांशी पाठपुरावाही करीत असतात. कल्याण-डोंबिवलीतील शहरीकरणाचा वेग या शहरांची जुनी ओळख पुसून टाकू लागला आहे. मोठी गृहसंकुले, रुंद रस्ते, बागा-उद्याने, पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारणासारखे प्रकल्प, सुशोभीकरण, आदी दर्शनीय आघाड्यांवर कामे सुरु आहेत. अशा वेळी महापालिकेकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढणे स्वाभाविक आहे. त्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. प्रश्न अंमलबजावणीचा असतो आणि तिथेच अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून असते.
आकडे फसवे कसे असतात हे कोणताही अर्थसंकल्प वाचला की लक्षात येते. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी अपेक्षित अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिल्याने ६४६ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. याचा अर्थ एवढी रक्कम तिजोरीत पडून आहे असा निरागस समज होऊ शकतो. परंतु प्रत्यक्षात ही रक्कमही कागदावरच शिल्लक आहे हे विसरता कामा नये. पालिकेला घरपट्टीतून मोठे उत्पन्न मिळते आणि बांधकामे जोरात सुरु असल्याने विकास शुल्कापोटी आणि अन्य परवानग्यांपोटी मोठी रक्कम मिळेल असा अंदाज गृहीत धरण्यात आला आहे. याचा अर्थ महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारुन मूठभर मास चढेल हा निष्कर्षही खोटा आहे. जेव्हा घरांची संख्या वाढते तेव्हा नागरी सुविधांवरही ताण वाढत असतो. अशा वेळी मिळणारे उत्पन्न हे खर्चाच्या तुलनेत नेहमीच कमी राहते. कोणताही अर्थसंकल्प या तुटीचा फारसा विचार करीत नाही. उदाहरणार्थ घरपट्टीपोटी अपेक्षित उत्पन्न प्रत्यक्षात वास्तवाला धरून नसते. कडोंमपा दहा प्रभाग समित्यांमध्ये विभागले गेले आहे. प्रत्येक प्रभाग समितीत किमान हजार ते तीन हजार मालमत्ता पालिकेच्या नोंदणीतच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापोटी उत्पन्न मिळेल असा अंदाज बांधून अर्थसंकल्प फुगवणे, यात काय हाशिल आहे?
हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि लवकरच आचारसंहिता अंमलात येईल. म्हणजे अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी यंदा जेमतेम ९-१० महिनेच मिळणार आहेत. हा काळ कमी आहे आणि तरीही अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करायचीच असेल तर आकड्यांपेक्षा आळस झटकून प्रशासनाला काम करावे लागणार!