मुंबई : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमांची शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क हे आता राज्य शासन भरणार आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. तसेच अधिकाधिक विद्यार्थिनींचे प्रवेश व्हावेत यासाठी विशेष अभियान देखील आता राबावले जाणार आहे.
राजभवनात राज्यपाल बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरुंची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीमध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या सूचना दिल्या आहेत.
जर्मनीला चार लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात देखील सामंजस्य करार होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या करारानुसार, जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाईल. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देणार आहेत. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी किंवा संबंधित कंपनीकडून नाकारले तर त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे.
राज्यातील मुलींच्या शिक्षणात वाढ होण्यासाठी राज्य सरकार सध्या आवश्यक असलेली पावले उचलत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर्मनी, जपान, इस्रायल या देशांना भारताकडून कुशल मनुष्यबळाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्यातील कौशल्यावर आधारित आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम चालवण्यावर आता भर देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी कार्य करण्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना आवश्यक त्या सूचना देखील राजभवनावर झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.