विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दोन्ही शिवसेना आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार दूर केल्यामुळे नेमका कोणाला न्याय मिळाला अथवा कोणावर अन्याय झाला यावर चर्चेचा किस पडू लागला आहे. हा विषय चाऊन चाऊन चोथा झाला तरी त्यातून रसपूर्ण चर्चा होत राहते. याचे राहून राहून आश्चर्य वाटत राहणेही आताशा थांबले आहे. पुरोगामी राज्याची लक्तरे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेशीवर पुन्हा टांगली जाणार असून त्याचे भवितव्य निदान निवडणुकीपर्यंत तरी अधांतरीच रहाणार आहे. अशा वेळी जनतेच्या न्यायालयात अंतिम फैसला होईल असा सूर उमटू लागला आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. अर्थात त्यासाठी नागरीकांना मतदानाचे कर्तव्य पार पाडावे लागेल.
एकीकडे महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याचे नवनवीन प्रयोग तिकीट बारीवर दररोज धडकत असून सुरुवातीला दिसणारी ‘हाऊस फुल्ल’ची पाटी आता गायब झालेली दिसत आहे. मूठभर मिडिया आणि काही वकील यांची सोय नक्की झाली आहे! गल्लाभरू हे विशेषण मात्र गळून पडू लागले आहे. या न-नाट्यातील पात्रे, त्यांच्या मुखातून बाहेर पडणारे संवाद, तीच ती पात्रे नवीन वेशभूषेत पुन्हा-पुन्हा रंगमंचावर येऊन आपला खरा चेहरा कळू नये यासाठी करीत असलेली धडपड आणि हे सारे फिरत्या रंगमंचावर घडत असल्याचे पाहून लोक विटले असतानाच त्यांच्या कानावर सातत्याने पडणाऱ्या दोन शब्दांनी त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हे शब्द नीट समजून घेतले आणि आत्मसात केले तर जनतेच्या दरबारातील अखेरच लढाईला अर्थ प्राप्त होईल. यापैकी एक शब्द आहे ‘व्हिप’ अर्थात पक्षप्रतोदाने बजावलेला आदेश आणि दुसरा शब्द आहे ‘सहानुभूती.’
या दोन्ही बाबींचा प्रभावी वापर जनतेने केला तर महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्यावर (एकदाचा)पडदा पडू शकेल.
प्रतोदाने दिलेल्या आदेशाचे पालन शिंदे गटाच्या आमदारांनी केले नाही, हा दावा ठाकरे गटाने केला होता तर तसा प्रति-दावा शिंदे गटाने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आणि घटनेतील पक्षांतर-विरोधी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा विचार करुन सभापतींनी निर्णय घेतला, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे सर्व पात्र ठरले आणि आता अन्याय कोणावरच झालेला नाही, असे चित्र पुढे आले. हा राजकीय वा कायदेशीर चर्चाविश्वाचा विषय ठरू शकतो. परंतु अशाच प्रकारचा ‘व्हिप’ प्रत्येक मतदाराने आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरुन स्वत:लाच दिला तर? ज्या जनतेवर खरोखरीच अन्याय सुरु आहे, त्यांना तरी सुटका करुन घेता येऊ शकेल.
नैतिकता ही अशी बाब आहे की तिला समाजातील आदर्श व्यवस्थेची मान्यता असते. किंबहुना अशा व्यवस्थेचा ती पाया असते.कायद्याच्या चौकटीत भले ती सापेक्ष ठरू शकते आणि राजकारणात तर तिच्या वाटेला सहसा कोणी जातच नाही! परंतु आपण ज्या प्रत्येकाच्या मनात वसलेल्या प्रतोदाला (अचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माईंड) आवाहन केले तर नीतीमत्ता जागृत होऊन सदसद्विवेक बुद्धीला साजेसा निर्णय मतदान करताना येऊ शकेल. अर्थात त्यासाठी राजकारणातील बारकावे समजून घेणे आवश्यक ठरेल. त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल, नेत्यांच्या दांभिक वृत्तीचा पर्दाफाश करावा लागेल.त्यासाठी नेत्यांची भाषा, देहबोली, भूमिकेतील सातत्य, प्रामाणिकपणा, सचोटी आदी बाबींवर करडी नजर ठेवावी. त्यांचा पूर्वइतिहास अवगत असेल तर हे काम सोपे होईल. तुमच्या अचेतन मनाला चेतना देण्याची प्रक्रिया तिथून सुरु होईल आणि ती मतपेटीपर्यंत गायब होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. थोडक्यात, तुम्हीच तुमचे प्रतोद बना आणि राजकारणातून अपेक्षित नैतिकतेची पुन:प्रतिष्ठापना करा.
दुसरा शब्द जो प्रत्येक राजकीय विश्‍लेषक सध्या वापरत आहे तो म्हणजे सहानुभूती. ती उध्दव ठाकरे यांना मिळणार की एकनाथ शिंदे यांना यावर एकमत नाही. उभय पक्ष सहानुभूती आपल्यालाच मिळावी यासाठी निकराचे प्रयत्न करीत राहणार. पण मुळात असते कुठे? कोणाच्या ताब्यात? त्यावर नियंत्रण कोणाचे असते तर उत्तर अर्थात जनतेच्या मालकीची! ही वस्तु तशी अमूल्य आहे, त्यामुळे भले कोणी काही म्हणो न्यायदेवतेच्या तराजूबद्दल, सहानुभूती गंजत नसते आणि ती ज्या पारड्यात पडेल त्या पक्षाचे भले होत असते. आता असे भले कोणाचे करायचे याचा विचारपूर्वक निर्णय जनतेच्याच हाती असणार आहे. तो विचार करण्याची संधी दवडता कामा नये.
निवडणुकीचे पडघम वाजतील आणि पाठोपाठ वारेही वाहू लागतील. अशा वेळी मनात वसलेल्या ‘त्या’ प्रतोदाचा आवाज तुम्हाला ऐकू येऊ नये अशी रचना राजकीय पक्ष जरुर करतील. सहानुभूती तर घोंगावत येणाऱ्या वादळ-वाऱ्यावर उडून जाईल अशी तजवीजही करण्यात येईल. पण जनतेने व्हिप आणि सहानुभूती या दोन अमूल्य गोष्टी जपायला हव्यात. तुमची ती सत्वपरीक्षा असेल आणि तुम्हाला त्यांच्या तालावर नाचवणाऱ्या पुढाऱ्यांची अस्तित्वपरीक्षा! जनतेच्या न्यायालयात हा युक्तिवाद टिकावा हीच अपेक्षा! तरच आपण लोकशाहीला पात्र आहोत असे म्हणता येईल.
