आयुक्त अभिजित बांगर यांचे क्लस्टरबाबत स्पष्टीकरण
ठाणे: समूह विकास योजनेमुळे (क्लस्टर) ठाणे शहराचा सर्वांगिण विकास होणार असून कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, असा विश्वास महापालिका आयुक्त अभिजात बांगर यांनी व्यक्त केला आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा ‘युआरपी’चा विकास केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील मुलभूत सेवासुविधांचा अभाव असलेल्या भागांचा तसेच धोकादायक व जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. समूह विकास योजना (क्लस्टर) ही झोपडपट्टी व दाटीवाटीचे क्षेत्र यांच्या पुनर्विकासासाठी महत्वाकांक्षी योजना आहे. या क्षेत्राच्या पुनर्विकासासोबतच नगर नियोजनाच्या दृष्टीने संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करणे, लोकोपयोगी सर्व सुविधा जसे रस्ते, गटारे, शाळा, दवाखाने, बगीचे, मैदाने आदी सुविधांचा समावेश या योजनेत आहे. प्रथम टप्प्यात हाती घेण्यात आलेल्या सहा यूआरपीच्या विकासकामांमध्ये सुस्पष्टता व नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही या दृष्टीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात समूह विकास योजना मंजूर झाल्यानंतर प्रशासनाने एकूण 45 यूआरपीचे आराखडे तयार केले आहेत. यापैकी महासभेने मंजुरी दिलेल्या एकूण सहा यूआरपीच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी या यूआरपींच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या नागरिकांना योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती देऊन त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम राहणार नाही या दृष्टीने महापालिकेने सुस्पष्ट आराखडा तयार केला असल्याचे आयुक्त बांगर म्हणाले.
प्रथम टप्प्यात यूआरपी-१ कोपरी, यूआरपी ३- राबोडी, यूआरपी ६- टेकडी बंगला, यूआरपी ११-हाजुरी, यूआरपी १२-किसननगर आणि यूआरपी १३-लोकमान्यनगर आदी ठिकाणांचा समावेश असल्याचे आयुक्त श्री. बांगर यांनी नमूद केले.
क्लस्टर योजनेच्या हद्दीमध्ये येत असलेल्या अधिकृत इमारती जर महापालिकेने या पूर्वी अतिधोकादायक इमारती (सी -1) म्हणून घोषित केल्या असतील आणि सदनिका धारक अशा इमारतींचा स्वत: पुनर्विकास करण्यास इच्छुक असतील तर यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतील. यामध्ये संबंधित सदनिकाधारक अशा इमारतीचा पुनर्विकास एकतर क्लस्टरच्या माध्यमातून किंवा स्वत: करु शकतात यामध्ये त्यांच्यावर क्लस्टर योजनेचे बंधन राहणार नाही. तसेच अतिधोकादायक म्हणून घोषित नसलेल्या अधिकृत इमारतीमधील 70 टक्के व त्यापेक्षा जास्त सदनिकाधारकांनी लेखी संमती दर्शविल्यानंतरच सदर इमारत क्लस्टर योजनेत समाविष्ट केली जाईल. अन्यथा अशा इमारतींना क्लस्टर योजनेमध्ये समाविष्ट व्हावे असे कोणतेही बंधन असणार नाही, असे आयुक्त श्री. बांगर यांनी नमूद केले. क्लस्टर योजनेच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टरच्याच माध्यमातून करणे बंधनकारक असेल.
क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून घोषित यूआरपी क्षेत्रातील अनधिकृत/ अधिकृत इमारत अतिधोकादायक (सी -1) म्हणून घोषित असेल आणि त्यामधील सदनिकाधारक पुनर्विकास करु इच्छित नसतील तर जीवीतहानी टाळण्यासाठी अशा अनधिकृत/ अधिकृत मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदीनुसार निष्कासनाची कार्यवाही संबंधित सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग कार्यालयाकडून केली जाईल. त्याचप्रमाणे क्लस्टर योजनेच्या हद्दीमधील मोकळ्या भूखंडाचा विकास क्लस्टरच्या माध्यमातूनच केला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे
उर्वरित 39 यूआरपी संदर्भात महानगरपालिकेकडे पुनर्विकासाबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित होईपर्यत कल्स्टर योजनेचे कोणतेही बंधन लागू होणार नाही.
क्लस्टर योजनेची निर्मिती झोपडपट्टी तसेच दाटीवाटीचे क्षेत्र यांच्या पुनर्विकासासाठी करण्यात आली आहे. सदर पुनर्विकास हा नगरनियोजनाच्या तत्वाप्रमाणे सर्वांगीण पध्दतीने होईल याची दक्षता घेतली जात आहे. मात्र त्याचवेळी ज्या अधिकृत इमारती पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत, अशा इमारतींमधील नागरिकांच्या मनामध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये यासाठी हे स्पष्टीकरण दिले जात आहे. क्लस्टर योजना ही सर्वांच्या भल्यासाठी असून या योजनेद्वारे लोकसंख्येतील कोणत्याही गटाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे, असे स्पष्टीकरण श्री. बांगर यांनी दिले.