तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीवर घसघशीत नफा कमवायचा असेल तर तुम्ही कु ठे पैसे गुंतवाल? या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रामुख्याने तीन पर्यायांचा अंतर्भाव होतो. मालमत्ता खरेदी, शेअर मार्के ट आणि सोने. परंतु या तीन पर्यायांपेक्षा एक पर्याय फार आकर्षक आहे आणि तो म्हणजे आमदार होऊन गुंतवणूक करण्याचा! हा निष्कर्ष कोणी ऐऱ्यागैऱ्याने काढला नसून गुंतवणूक तज्ज्ञांनी आकडेवारी निशी काढला आहे. ही आकडेवारी देशातील २० राज्यांत के लेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. यात दर्ुदैवाने (अलीकडचे राजकीय नाट्य पाहता योगायोगाने असे तरी कसे म्हणणार?) महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. शेअर मार्के टमध्ये जिथे 44 टक्के, मालमत्तेत 32.5
टक्के आणि सोन्यामध्ये 41.8 टक्के परतावा मिळतो तिथे आमदारकीमुळे 75.6 टक्के परतावा मिळतो असे या सर्वेक्षणातून दिसते. आमदार हा हुशार गुंतवणूकदार
असतो. विशेषतः जो दसु ऱ्यांदा निवडणूक लढवतो तो!
तेलंगणातील आमदारांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली कारण सोन्यापेक्षा (८.७ टक्के) परतावा मिळत असताना आमदार होऊन त्यांची श्रीमंती नऊ पटीने
वाढली. मध्यप्रदेश 72.3, ओडीशा १३६, झारखंड ७४.२, कर्नाटक ६६.८, आंध्र ६३.७, गुजरात ३७.८, राजस्थान ३७.२, आसाम ७५, पश्चिम बंगाल ७८.५ तर दिल्ली १२.७ टक्के अशी आमदारांची आर्थिक स्थिती दिसते. ओडिशातील आमदार श्रीमंतीच्या यादीत आघाडीवर असताना दिल्लीचे आमदार गरीब दिसतात. गुंतवणुकीवरून मिळालेला परतावा कमी मिळत असल्याने दिल्लीचे आमदार तुलनेने प्रामाणिक आहेत असा अनुमान काढता येईल.
या सर्वेक्षणामुळे देशातील राजकारण प्रोफेशनल होण्याऐवजी कमर्शियल झाले आहे असे म्हणावे लागेल. याच सर्वेक्षणात आणखी एक बाब पुढे आली ती अशी की जे आमदार दसु ऱ्यांदा निवडणूक जिंकतात त्यांच्या संपत्तीत लक्षणीय वाढ होत असते. पहिली पाच वर्ष ते आपल्या जबाबदाऱ्या आणि हक्क समजून घेत असावेत आणि दसऱ्ु या कार्यकाळात त्याचा स्वतःच्या, पक्षाच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्कर्षासाठी वापरत असावेत. महाराष्ट्रात २०६ आमदारांनी पुन्हा निवडणूक लढवली होती. त्यांच्यापैकी विजयी उमेदवारांची सरासरी संपत्ती २०.४ कोटी होती !
राजकारणात पैसा आहे हे उघड गुपित आता जनतेनेही स्वीकारले आहे. राजकारण करायचे तर घरावर तुळशीपत्र का कोणी ठे वत असते? जनतेने जनतेसाठी निवडून
दिलेला लोकप्रतिनिधी जनतेच्या कल्याणासाठी जो काही वेळ आणि प्रसंगी पैसा खर्च करतात तो परस्पर मिळवून खर्च होत असतो. तसे करणे नैतिकतेला धरून आहे काय हा प्रश्न फिजुल आहे. त्यांना ती मूक परवानगी जनतेनेही दिली आहे. त्यामुळे ज्याला हे पैशांचे गणित जमते तोच या क्षेत्रात पदार्पण करतो. आता योगायोगाने ती गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी ठरत असेल तर बिच्चारा आमदार तरी काय करणार?