काँग्रेस आणि भाजप हे भले एकमेकांना कितीही पाण्यात पहात असले तरी उभय पक्षांचे अनुयायी एका गोष्टीवर सहमत असल्याचा निष्कर्ष एका पाहणीत आढळला आहे. यापेकी एका पक्षाने सत्तेच्या वारुवर अशी काही मांड ठोकली आहे की २०२४ मध्ये त्यांना त्यावरून उतरवणे वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. अर्थात २०२४ पर्यंत देशातील अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील, नवीन आघाड्या-युत्या होऊन समीकरणे बदलतील,निकालाचे पारडे फिरेल आणि काय सांगावे पुन्हा एकदा काँग्रेसकडे सत्तेचे सुकाणू येईल. राजकारण अशा आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर चालत असते,हेच खरे. असो. या राजकीय तर्कवितर्कांसाठी एका गोष्टीची मात्र आवश्यकता असते आणि ती म्हणजे उभय पक्षांना कौल देणार्‍या मतदारांचा लोकशाहीवर विश्वास असण्याची. त्यादृष्टीने या सर्वेक्षणातील नोंदी महत्त्वाच्या ठरतील. १) देशातील ५१ टक्के जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडाला आहे. २) काँग्रेसमधील ६२ टक्के लोकांना एकच खमके केंद्रीय नेतृत्त्व असावे असे वाटत आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भक्तांना, अर्थात भाजपावाल्या ५८ टक्के लोकांनाच तसे वाटत आहे! ३) देशाचा कारभार लष्करी राजवटीमार्फतच सुरळित चालेल असे वाटणाऱ्यापैकी भाजपाचे प्रमाण ५२ टक्के आहे तर काँग्रेसचे प्रमाण दोन टक्के अधिकच आहे. ४) लोकांना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींपैकी नोकरशाहीमार्फत सरकार चालवण्याकडे ५७ टक्के भाजपा अनुयायांची पसंती आहे तर तसे वाटणारे काँग्रेस मतदार आहेत ६१ टक्के.
वरील निष्कर्षांचे खोलात जाऊन विश्लेषण केले तर ज्या भारतात लोकशाहीचा बोलबाला आहे तो वास्तवात एक बुडबुडा तर नाही ना, असे अनुमान या सर्वेक्षणामुळे निघते. भारतात सर्वसाधारणपणे ५० ते ६५ टक्के मतदान होत असल्याचे आपण पाहतो. त्यापैकी ५१ टक्के मतदान होत असल्याचे आपण पाहतो. त्यापैकी तर ५१ टक्के लोकांचा लोकशाहीवर विश्वासच नाही. पण तरीही ते मतदान करतात. हे मत काही विचाराअंती असते की उपचार म्हणुन? मतदानाची सक्ती करून तो शंभर टक्के करण्याचा एक विचार आहे. परंतु त्याचे रूपांतर कायद्यात झालेले नाही. ‘नोटा’ची (वरीलपैकी कोणालाही मत नाही) तरतुद आहे. परंतु तो व्यक्तीगत पसंतीचा भाग झाला. सर्वेक्षण व्यापक स्थरावर आहे. ५१ टक्के लोक ‘नोटा’चा वापर करू लागले तर निम्मी लोकसंख्या लोकशाही प्रक्रियेपासून स्वतःला अलिप्त करू पाहील, असा अर्थ होतो. हे चित्र घातक आहे. ४९ टक्के गंमत म्हणुन किंवा जात वा धर्मासाठी मतदान करीत असतील तर लोकशाहीला घरघर लागण्याचे दिवस फार दूर नाहीत असे म्हणावे लागेल. देश स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव साजरे करीत असताना हे चित्र आशादायी नाही. किंबहुना प्रगल्भपणा नसल्याचे ते द्योतक ठरते. पण यासाठी एकट्या जनतेला जबाबदार धरायचे काय? ज्यांच्या हातात लोकशाहीची धुरा सोपवली त्या मंडळींनी लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन केले काय? हाही प्रश्न राहतोच. गेली ७५ वर्षे सातत्याने प्रत्येक निवडणुकीत जनतेने कधी निर्णायक कौल दिलातर कधी समविचारी पक्षांनी एकत्र येऊन जनतेच्या आशा-आकंक्षांना न्याय द्यावा, अशी संधी दिली. ती सातत्याने वाया घालवण्याचे काम झाल्यामुळेच आज निम्मी जनता लोकशाहीत दम नाही या निष्कर्षाला पोहोचली आहे. भ्रष्टाचार,घराणेशाही, मक्तेदारी,अनैतिकता,अघोरी महत्वाकांक्षा यामुळे बरबटलेल्या लोकशाहीचा जनतेला विट न आला तरच नवल.
अर्थात लोकशाहीला पर्याय असणाऱ्या अन्य व्यवस्था किती वाईट असतात याची कल्पना जनतेला असेल, असे वाटत नाही. एकाधिकारशाहीकडे जनतेचा कौल असणे हे काँग्रेस-भाजपा या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांचे आणखी एक साम्य स्थान! किमान पक्षी मोदींसारखे नेतृत्त्व असल्यामुळे भाजपाला तसे वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु भाजपापेक्षा दोन टक्के असे मत असणारे काँग्रेसमध्ये आहे! याचे दोन अर्थ निघतात, पक्ष आजच्या नेतृत्त्वास (प्रियंका यांचा प्रामुख्याने विचार केला तर) इंदिरा गांधी यांचे अनुकरण करावे लागेल. आणिबाणीबाबत टीका करणारे आजही आहेत. परंतु शासकीय शिस्त आणि रेल्वे सेवा वेळापत्रकाप्रमाणे चालली यांचे श्रेय कॉंग्रेस राजवटीला दिले गेले होतेच की. लोकशाहीच्या गळचेपीपुढे या सुविधांना जनतेने प्राधान्य दिले होते. तद्वत् ब्रिटिश राजवटीचे गुण गाणारे आजही ‘गोरे’ पाहिजे होते, असा सूर अधूनमधून आळवत असतातच की ! १९७७ मध्ये दक्षिणेकडील चार राज्यांनी काँग्रेसला निर्विवाद कौल दिला होता हे लक्षात घेतले तर लोकशाहीची उपयुक्तता मर्यादित असते हे आपण पूर्वीच सिद्ध केले आहे. जगाचा समकालीन इतिहास पाहिला तर चीन, रशिया, उत्तर कोरिया वगैरे देशांत एकहाती सत्तेचे प्रयोग सुरू आहेत. आमच्या मते जनतेला सरकार नावाच्या संस्थेकडून जनहिताचा चोख कारभार हवा आहे. त्यात कोणताही फालतूपणा ती खपवून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. भले मग नेतृत्त्व अतिरेकी असले तरी त्यांना चालणार आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना ही मानसिकता गैर वाटू शकते. त्यासाठी एकच उपाय, लोकशाही जपून आणि जबाबदारीने हाताळण्याची गरज आहे.
