कारवाईला विरोध करत महिलांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
ठाणे: ठाणे शहरात तसेच खाडीच्या पलिकडे नव्याने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु असताना या बांधकामांना अभय देणाऱ्या ठाणे महापालिकेला बाळकुम भागातील १७ वर्षे जुन्या अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी जाग आली आहे. यावेळी रहिवाशांचा मोठा विरोध झाला. तर काही महिलांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला.
माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती क्षेत्रात येत असलेल्या यशस्वी नगर परिसरात साईदर्शन ही अनधिकृत इमारत असून ही इमारत १७ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली आहे. मात्र ही इमारत अनधिकृत असल्याचे ठरवत नागरिकांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा ठाणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आल्या होत्या. नोटीस दिल्यानंतरही नागरिकांनी घरे खाली न केल्याने मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त घेऊन महापालिकेचे अतिक्रमण पथक कारवाई करण्यासाठी पोचल्यानंतर पालिकेच्या कारवाईला नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. मोठ्या प्रमाणात रहिवासी इमारतीच्या खाली उतरून पालिकेच्या कारवाईस विरोध करू लागले. कारवाईला विरोध करण्यासाठी महिला मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर होत्या. याच दरम्यान दोन महिलांनी स्वतःच्या अंगावर रॉकेल आणि पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून महिलांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न हाणून पाडला.
आम्हाला पालिकेची कोणत्याच प्रकारची नोटीस मिळाली नसून घरे खाली न करण्याची भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. मुलांच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा असताना आम्हाला बेघर का करता? असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. जेव्हा आम्ही घरे घेतली तेव्हा राष्ट्रीयकृत बँकांकडून आम्हाला गृहकर्ज देखील मिळाले आहे. पालिकेला कारवाईच करायची होती तर त्याचवेळी कारवाई का नाही केली, असा प्रश्न रहिवासी महिलांनी उपस्थित केला आहे. आम्हाला लाडक्या बहीण योजनेचे पैसे नकोत, मात्र आम्हाला बेघर न करता हक्काचा निवारा द्या असा आक्रोश यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने या महिलांनी केला.
प्रभाग समिती अनधिकृत बांधकामांना घालते पाठीशी
सद्यस्थितीत माजिवडे-मानपाडा प्रभाग समिती हद्दीत अनेक बेकायदा चाळी आणि इमारतींची कामे सुरू आहेत. तक्रारी केल्यानंतरही त्यावर कारवाई केली जात नाही. येथील सहायक आयुक्त मनुष्यबळ नसल्याचे कारण सांगून अप्रत्यक्षपणे अशा बांधकामांना पाठीशी घालतात तर काही इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी थेट अतिक्रमण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवतात. त्यामुळे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांना सहायक आयुक्त जबाबदार असून भविष्यात कारवाईवेळी बिकट स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आता आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश द्यावेत, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.