ठाणे : महावितरणचे धोरण, खासगीकरण, रखडलेली भरती अशा विविध मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणच्या भांडुप परिमंडळांतर्गत हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने महावितरणच्या ठाणे कार्यालयासमोरच आंदोलन करण्यात आले तर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील ठाणे, मुलुंड, भांडुप, नवी मुंबई, बेलापूर, पनवेल, तळोजा आणि उरण या भागामध्ये वीज वितरण करण्याचा परवाना मे.आदानी कंपनीला देण्यात येऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खासगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही वीज कंपन्यांतील ४२ हजार रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, १ एप्रिल २०१९ नंतर कार्यान्वित केलेले उपकेंद्र ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्याची पद्धत बंद करावी, महानिर्मिती कंपनीतील जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना देण्यात येऊ नये आदी मागण्यांसाठी आज सोमवारी निर्मिती, पारेषण आणि वितरण कंपन्यांतील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, वीज ग्राहकांच्या संघटना यांचा विराट मोर्चा दुपारी १२ वाजता अधिक्षक अभियंता कार्यालय महावितरण कंपनी ठाणे येथून आयोजित करण्यात आला होता.
मोर्चामध्ये १५ हजारावर वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक संघटना आणि कामगार संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते. या आंदोलनात संघर्ष समितीचे नेते कॉम्रेड कृष्णा भोयर, संजय ठाकूर, अरुण पिवळ, संजय मोरे, आर.टी. देवकात, सय्यद जहिरोदिन, राजन भानुशाली, राकेश जाधव, नवनाथ पवार, एस.के.लोखंडे, विवेक महाले, संदीप वंजारी, सुयोग झुटे, संजय खाडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
मोर्चाला परवानगी नाकारल्यामुळे संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख यांची भेट घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. मोर्चास्थळी उपस्थित पोलीस अधिकारी यांनी संघर्ष समितीची विनंती मान्य करून महावितरणच्या कार्यालयापासून मुलुंड चेक नाका वागळेपर्यंत मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली. मुलुंड चेक नाका येथे मोर्चा अडविण्यात आला. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन संघर्ष समितीच्या वतीने जनतेच्या भावना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी विनंती केली.
राज्यसरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ४ जानेवारीपासून राज्यातील ८६ हजार कामगार, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार, सुरक्षारक्षक ७२ तासांच्या बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.