उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश, सफाई कामगारांना न्याय
ठाणे : ठाणे शहरातील दूषित गटारात काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ठाणे महानगर पालिकेला दिले आहेत.
हा सफाई कामगारांच्या संघर्षाचा मोठा विजय असल्याची माहिती श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिली. या आदेशाची ठाणे महापालिकेने त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालिका आयुक्त व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून त्यांनी केली आहे.
श्रमिक जनता संघ या ट्रेड युनियनने ठाणे महानगर पालिकेतर्फे नुकसान भरपाई देताना होणाऱ्या दिरंगाई विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची १८ जुलै २०२३ रोजी सुनावणी चालू असताना श्रमिक जनता संघाकडून ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी आणि ठाणे महानगर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आपटे यानी बाजू लढवली.
ठाणे जिल्ह्यातील १० सफाई कामगार जे दूषित गटार साफ करत असताना मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाईसाठी श्रमिक जनता संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या सफाई कामगारांमध्ये चंद्रकांत राठोड (भिवंडी), रमेश राठोड (भिवंडी), अमित पुवाल (ठाणे), अमन बादल (ठाणे), अजय बुंबक (ठाणे), देविदास चंद्रकांत (ठाणे), महादेव झोपे (ठाणे), सूरज मढवे (ठाणे), हनुमंत कोरपक्कड (ठाणे) आदींचा समावेश आहे. या सर्वांच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०१४ च्या आदेशानुसार प्रत्येकी १० लाख रुपये महानगर पालिकेने देणे बंधनकारक आहे. परंतु महानगर पालिका त्यांच्याकडे वारसा हक्क सर्टिफिकेट / सक्सेशन सर्टिफिकेट ची मागणी करुन त्यांना नुकसान भरपाई द्यायला वेळ घेत आहे. यांच्या पैकी अमित पुवाल याच्या आई वडिलांनी सक्सेशन सर्टिफिकेट दिल्यावर त्यांना २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी म्हणजे जवळ जवळ ४ वषार्नंतर नुकसान भरपाई मिळाली. हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नव्हते. म्हणूनच रिट पिटीशन न्यायालयात दाखल केले होते असेही त्यांनी सांगितले.
आता ठाणे महानगरपालिकेने वरील कामगारांच्या कुटुंबांची प्राथमिक चौकशी करुन, त्यांची कागदपत्रे तपासून, जर कुणाचा आक्षेप नसेल तर आजच्या तारखेपासून चार आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.