राज्यातील सत्तेत भागीदार असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसला ठाणे महापालिकेत सत्तारूढ शिवसेनेकडून सहकार्य मिळत नाही, असे वाटत आहे. अन्यथा सभागृहात प्रत्यक्ष सभा घेण्याचे साकडे त्यांना शरद पवारांकडे घालावे लागले नसते. ही अत्यंत स्थानिक बाब, पवारांसारख्या बड्या नेत्यांकडे नेण्याऐवजी, पक्षाचे नेते कॅबिनेट मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक पातळीवर सोडवायला हवी होती. असे का झाले नाही यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली असून सेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात दुरावा तर निर्माण झाला नाही ना अशी शंका घ्यायला वाव निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी श्री. पवार यांच्याकडे मागणी करून थांबले नाहीत तर महापालिकेचया कारभाराबाबत नाराजीही व्यक्त करून आले आहेत. ऑनलाईन सभांमध्ये ठराविक नगरसेवकांनाच बोलण्याची संधी दिली जाते आणि तसे करण्यामागचे हेतू संशयास्पद आहेत, असे गा-हाणे शिष्टमंडळाने मांडले. महापालिकेत चालणारे व्यवहार संशयास्पद म्हणजे गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार असेच या शिष्टमंडळाने श्री. पवारांना सांगितले नसेल कशावरून?
श्री. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यातर्फे जर ठाण्यातील शिवसेनेला प्रत्यक्ष सभा घेण्याच्या सूचना दिल्या तर स्थानिक सत्ताधिशांची नाचक्की होऊ शकते. आणि जर पवारांचे म्हणणे सेनेने धुडकवले तर उभयतांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो. तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु यदाकदाचित तसे झालेच तर पुढील वर्षी होणार्या महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे मतदारांना सामोरे जातील हे निश्चित.
ठाण्यामध्ये शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी बलवान पक्ष आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपापेक्षा राष्ट्रवादी दावेदार असणार . भाजपा सध्या तिसर्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना बहुमतात यावे असे वाटत असले तरी त्यांची ताकद तुलनेने कमी आहे. राज्यात युती असल्याने ते परप्रकाशात काही काळ न्हाऊन निघाले.त्याची काही अंशी सवयही झाली होती. युती मोडल्यापासून आक्रमक झालेला भाजपा आता एक आणि दोन नंबरच्या पक्षांशी दोन हात करणार आहे. त्यांना सत्ता स्थापन करावयाची असेल तर त्यांना पक्षबांधणीबरोबरच प्रतिस्पर्धी पक्षांतील अंतर्गत कुरबुरींवर अवलंबून रहावे लागणार. सेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील भांडण भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते. त्यांच्यात आगामी निवडणुकीत आघाडीचा विचार असेल तर सेनेला पवारांकडून येणार्या विनंतीला मान द्यावा लागणार. असे झाले तर राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाच्या आरोपानुसार, सेनेला महापालिकेतील आपले ‘हीत’ बाजूला सारावे लागणार. खरी गोम इथेच आहे. निवडणुकीत आघाडी करायची की नाही हा पुढचा भाग झाला. पण त्याकरिता निवडणुकांसाठी लागणार्या फंडावर पाणी सोडले जाईल काय हा प्रश्न आहे. एकुणच ठाणे महापालिकेत एक नवा पेच निर्माण झाला आहे,हेच खरे.