विस्कटलेल्या आर्थिक स्थितीत घराचे स्वप्न पहाणे कठीण बनत चालले असताना आणि ज्यांनी पाहून त्यापोटी कर्जही घेतले आहे पण घराचा ताबा काही मिळू शकलेला नाही, अशा नागरिकांना महारेराने दिलासा दिला आहे. राज्यातील 644 गृहनिर्माण प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून त्यांना यापुढे या क्षेत्रात काम करण्यास मज्जाव करण्यात येणार आहे. बिल्डरमंडळींना चाप लावण्याच्या प्रमुख उद्देशाने करण्यात आलेला हा कायदा घरखरेदीत गुंतवणूक करणार्‍यांच्या हीताचे रक्षण करीत आहे.
ज्या 644 प्रकल्पांवर कारवाई झाली त्यात कोणी मोठ्या बिल्डरचा समावेश नाही. 644 पैकी 16 टक्के प्रकल्प हे 2017 मध्ये पूर्णत्वाला जाणे अपेक्षित होते. यापैकी 274 (43 टक्के) प्रकल्प मुंबई महानगर क्षेत्रात आहेत तर 189 पुण्यात, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद , रत्नागिरी आणि सांगलीतील बिल्डरमंडळींनी महारेराचे उल्लंघन केले आहे. या कारवाईमुळे सदनिकाधारक एकत्र येऊन नव्या विकासकाची नियुक्ती करू शकतात. शासनाने संरक्षण कवच तर बहाल केले आहे, पण घरासाठीची लढाई यापुढे खरेदीदारांना लढावी लागणार आहे.
मालकीचे स्वतःच्या घर असण्याचे स्वप्न सारेच पहात असतात. हा विषय भावनिक स्वरुपाचा असतो. त्यासाठी मोठाली आर्थिक आव्हानेही पेलण्याची खरेदीदाराची तयारी असते. घराचा ताबा मिळणे हा स्वप्नपूर्तीचा पूर्वार्ध असतो आणि कर्जाचे नियमित हफ्ते आणि तेही 20 वर्षांपर्यंत भरत रहाणे उत्तरार्ध. माणसाची हयात घरकुलाचे स्वप्न पहाणे आणि पूर्ण करणे यात जात असते. त्यासाठी प्रचंड परिश्रम जीवनातील लहान-मोठे आनंद पुढे ढकलत रहाणे, हौसमौज करण्याच्या दिवसांत त्याग करणे अशा खडतर मार्गावरून आम नागरीक चालत असतो. पूर्वी बिल्डरने फसवणूक केली तरी तो काही करू शकत नसे. महारेरामुळे त्याला संरक्षण मिळाले आहे.
महारेरा जेव्हा अस्तित्वात आला तेव्हा बिल्डरमंडळींना शिस्त लावणे हा एकमेव उद्देश होता. परंतु परिस्थिती सर्वसाधारण नसताना शिस्त पाळली जाण्याची शक्यता धुसरच. कोरोनामुळे भल्या-भल्या बिल्डरमंडळींची पाचावर धारण बसली आहे. त्यांचा तयार माल खपत नसल्याने त्यांचे अर्थकारण पार बिघडून गेले आहे. अशा वेळी महारेराला दिलेला शब्द पाळला जाणे दुरापास्त होत आहे. आज बडे बिल्डर महारेराच्या कचाट्यातून भले सुटले असले तरी कारवाईची आफत त्यांच्यावर आली तर आश्‍चर्य वाटू नये.
