अवघ्या जगाला कोरोनाविरूद्ध लढ्यात गुंतवून चीन एका पाठोपाठ एक महाकाय असे विकास प्रकल्प राबवत आहे. जगज्जेत्ता होण्याच्या आसुरी इच्छेतून तर विषाणूंची योजना झाली नसावी? असो. पण त्यांच्या घोडदौडीचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांनी साकारलेला भव्य जलविद्युत प्रकल्प. झिन्शा नदीवर उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या धरणाची उंची ९९४ फुट आहे आणि त्यातून दररोज १६००० मेगाव्हॅट इतकी वीजनर्मिती होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या निर्मितीमागे आणि त्याच्या पसंसर्गावरून चिन हे सर्वांचे टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. परंतु त्यांच्याविरूद्ध संताप व्यक्त करण्यापलिकडे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. अगदी अमेरिकेने भरलेला दमही फुका ठरला. या सर्व आरोपांचा ठामपणे इन्कार करून त्यांचे दैनंदिन व्यवहार तर सुरळीत सुरू आहेतच पण कोरोनापूर्व काळात हाती घेतलेले प्रकल्प ते वेळेत पूर्ण करून एक प्रकारे जगातील अन्य देशांच्या आरोपांकडे चक्क दुर्लक्ष करीत आहेत.
चिनच्या विकासाबद्दल असूया वाटावी असेच खरे तर हे चित्र आहे. परंतु राजकारणात रमलेल्या भारतीय नेत्यांना आणि देशातील जनतेला विधायक कामात गुंतवून घेण्याऐवजी त्यांची शक्ती वाया घालवण्याचा करंटेपणा दाखवणाऱ्या नेत्यांना चिनमधील विकासाची घोडदौड लक्षणीय आणि अनुकरणीय वाटेलच कशी? शेतकरी आंदोलने, महागाईविरोधात मोर्चे, देवाधर्माच्या गोष्टी करण्यातून फुरसत मिळेल तर ना! लडाख क्षेत्रात या मंडळींनी रस्ता पूर्वीच बांधला. आपण आक्षेप घेतले, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. चिनी उत्पादनांवर बंदी घालवण्याच्या घोषणा तथाकथीत राष्ट्रभक्तांनी दिल्या. पण आजही या वस्तू मिळतात. इतकेच काय एका क्षणी आपण त्यांची लस आयात करायलाही तयार झालो होतो!
चिनच्या विकासात तेथील राज्यकर्त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.पण आपल्याकडे राजकीय कुरघोड्यातून मेट्रो सारख्या प्रकल्पांचा खर्च दहा हजार कोटींनी वाढतो, त्यांचे कोणालाच काही वाटत नाही.चिनमध्ये अशा फाजिलपणाला वाव नाही. पर्यावरणावरून राजकारण झाले असते तर त्या देशात हजारो लहान-मोठी धरणे कधीच उभी राहिली नसती. आज विजेच्या बाबतीत हा देश स्वयंपूर्ण आहे आणि त्यामुळेच उद्योगधंद्यांना चालना मिळत आहे. आपल्या देशात वीजेचा लपंडाव आणि देयकांवरून होणारी लुटालूट तर निवडणुकांमध्ये वीज फुकट देण्याचे आश्‍वासन इतका सवंग आणि विकासाविरोधी धोरणांचा अंमल आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पुन्हा एकदा डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती यामध्ये तफावत आहे. उत्पादन क्षेत्र आजही क्षमतेच्या पन्नास टक्क्यांवर गेलेले नाही आणि बेरोजगारी तर दररोज नवे उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे. कोरोनाचा फटका सर्व देशांना बसला. पाहिजे तर त्यास विषाणूपेक्षा चिनी ड्रॅगन जबाबदार आहे, असे समजा, पण म्हणून लॉकडाऊन एके लॉकडाऊन हा खेळ खेळण्यात ते रममाण झालेले नाहीत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. भारतात ना मोठे ऊर्जा प्रकल्प उभे रहात आहेत की, ऊर्जा निर्माण करणारे वातावरण. इतके भयभीत सरकार काय बोडक्याचा विकास साधणार?
