बांधकाम व्यवसाय हा शहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या क्षेत्रामुळे होणारी रोजगारनिर्मिती तसेच लहान-मोठ्या उद्योगांतील उलाढाल
लाखो नागरिकांचे जीवनमान ठरवत असते. त्यामुळे हा उद्योग वाढावा यासाठी बांधकाम व्यावसायिक प्रयत्न करीत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी गृहप्रदर्शनाचा उपक्रम राबवला जात असतो. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे हा उपक्रम खंडित झाला होता आणि तो यावर्षी आयोजित झाल्यामुळे तिथे होणाऱ्या उलाढालीकडे सर्वांचे लक्ष होते. ठाण्यात भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनास उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. सुमारे तीस हजार लोकांनी प्रदर्शनास भेट दिली आणि ३७८ जणांनी घरखरेदीची नोंदणीही के ली. याचे रुपयांत रूपांतर के ले तर ९७० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असे अधिकृ तपणे
बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने जाहीर के ले आहे. आकडेवारी दिलासादायक आहे. कोरोनामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत चालल्याचे हे लक्षण आहे. जिथे जिवंत राहण्याची शाश्वती नव्हती. तिथे घरखरेदीचा विचार होईलच कसा? परंतु काहीही झाले तरी स्वतःचे घर असावे हे बहुतांशी नागरिकांचे स्वप्न असतेच, स्वतःचेघर असणे हे प्रगती के ल्याचे द्योतक मानले जाते. इतका पैसा कमवून साधे घर घेता आले नाही अशी टीका भाड्याच्या घरात राहून थांबवता येत नसते. भले भाड्याने राहणे हे अनेकांच्या मते व्यावहारिकदृष्ट्या सुज्ञपणाचे समजले जात असलेतरी ! हजार कोटी रुपयांची उलाढाल प्रदर्शनाच्या तीन दिवसांच्या काळात होत असेल तर हा आगामी काळासाठी शुभसंके त आहे. एकीकडे असा प्रतिसाद मिळत असताना एक प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे आणि तो असा की ठाण्यासारख्या शहरात बांधकाम व्यवसायाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि घरे विकली जात नसल्यामुळे नेहमी चिंता व्यक्त होत असताना घरांच्या किमती म्हणाव्या तशा कमी झालेल्या नाहीत. परवडणारी घरे या गोंडस शब्दाचा अनुभव प्रत्यक्ष गृहखरेदी करताना कधीच येत नसतो. बिल्टअप, कार्पेट, सुपर बिल्टअप, पार्किं ग वगैरेंच्या आकारणीवर कोणाचेच बंधन नसल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची पिळवणूक सुरूच राहते. बिल्डरमंडळींनी नफ्याचे प्रमाण कमी ठे ऊन सर्वसामान्यांच्या स्वप्नपूर्तीस हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला तर काय सांगावे ही उलाढाल दपटीने वाढलेली द ु िसली असती. शहरातील घोडबंदर रोडवरील गृहसंकु लात हजारो घरे खरेदीदारांची वाट पाहत असताना जेमतेम ३७८ घरे विकली जात असतील तर ग्राहक आजही भाव उतरण्याची वाट पाहत आहेत असाच अर्थ निघतो. गृहकर्जाचे वाढते व्याज आणि बिल्डर मंडळींनाही द्यावे लागणारे व्याज यांचा साधकबाधक विचार के ला तर ठाण्यातील घरांच्या किमती वास्तववादी नाहीत असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. जमिनींच्या वाढत्या किमती आणि इमारतींचे नकाशे मंजूर होण्यापासून ओ.सी. मिळवण्यासाठी होणार ‘खर्च’ यावरही नियंत्रण आले तर ठाण्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचे स्वप्न साकार होऊ शके ल. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील बिल्डर मंडळींनी वेगळा विचार करावा ही अपेक्षा आहे.
