वेळेला किंमत असते हे साधे सूत्र आपल्या देशात आजही मान्य नाही. त्यामुळे रेल्वे असो की सार्वजनिक बससेवा यांची रीतसर वेळापत्रके असली तरी ती पाळण्याचे त्यांच्यावर बंधन नसते. याचे कारण विलंबास कठोर शिक्षा होत नसते.त्यास जबाबदार मंडळींवर कारवाई तर सोडाच जाबही विचारला जात नसतो. म्हणुनच बहुधा सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमात मुरलेली ही कोडगी शिथिलता अकार्यक्षमतेचे अपत्य म्हणुन समाजाशी खेळत असते. पण ही बेदरकार वृत्ती माफीही पात्र ठरणार नाही, असा एक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे दिला आहे. जम्मूहून श्रीनगरला जाणारे विमान रेल्वेच्या चार तासांच्या विलंबामुळे चुकले म्हणुन एका नागरीकाने रेल्वेविरुध्द केलेला दावा ग्राह्य धरण्यात आला आणि प्रवाशास भरपाईही देण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाने या दंडात्मक कारवाईला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे ऐकले नाही. आमच्या मते हा एक क्रांतीकारी निर्णय आहे आणि आम जनतेच्या वेळेला किंमत असते याची जाणीव त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला होण्यात मदत होईल. संबंधित नागरीकाने सर्वप्रथम ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली होती आणि त्यास राज्य आणि राष्ट्रीय तक्रारनिवारण मंचाने दुजोरा दिला होता. रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या नियम ११४ आणि ११५ चा दाखला देत अशी भरपाई देण्याची तरतुद नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने तो अमान्य केला.
परदेशात असे दावे प्रवाशांना करण्याची मुळातच वेळ येत नाही. इतकी निर्दोष सेवा पुरवण्याकडे सार्वजनिक उपक्रमांचा कटाक्ष असतो. आपल्याकडे हा गलथानपणा अंगभूत बेफिकीर वृत्तीमुळे फोफावला आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात मंत्रीमहोदय वेळेत हजर झाले तर जनता एकमेकांना चिमटा काढते. अलिकडे ही लागण डॉक्टरमंडळींमध्ये झालेली दिसते. त्याची कारणे क्वचितप्रसंगी, खास करुन डॉक्टरांच्या बाबतीत, पटण्यासारखी असतात. त्यांना एखाद्या अत्यवस्थ रुग्णावर तातडीने उपचार करावयाचे असतात. पण मंत्र्यांना हा संशयाचा फायदा कसा देता येईल? अर्थात काही डॉक्टर मंडळी त्यांच्या या सवलतीचा गैरफायदा घेत असतील तर तेही बरोबर नाही.
रेल्वे असो वा विमानसेवा, त्यांचे वेळापत्रक अनेकदा वाईट हवामानामुळे किंवा त्यांच्या आवाक्याबाहेरील अपरिहार्य कारणांमुळे पाळले जात नसते. या गोष्टींवर सिस्टिम ही मात करू शकलेली नाही. त्या सिस्टिमला शिस्त आणण्यासाठी अधूनमधून टपली मारण्याची गरज असते. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुधा तसा विचार केला असावा. तो जनतेच्या पथ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे जबाबदारीही वाढणार आहे. आपले ऑफिसला उशिरा येण्याचे खापर ते ऊठसूट रेल्वेवर फोडू शकणार नाहीत. स्वयंशिस्त अधोरेखित करण्याची न्यायालयाची भूमिका म्हणुन या निर्णयाकडे पाहिले जावे, ही अपेक्षा.