भाईंदर: पालिका आयुक्तांनी उद्यान आरक्षण बदलाचा ठराव विखंडित करण्यास पाठविल्यानंतर शासनाने ठराव विखंडित करुन नागरिकांसाठी आरक्षण कायम ठेवल्याने धनदांडग्यांच्या कारस्थानी मनसुब्यांना तिलांजली मिळाली आहे.
मीरा-भाईंदरमधील जमिनीला सोन्याहून अधिक दर प्राप्त झाल्याने शिक्षण सम्राटांसह सत्ताधाऱ्यातील धनदांडग्यांनी शहरातील मोकळ्या भूखंडासह उद्यान आरक्षित भूखंडावर कब्जा करण्यास सुरवात केली. महापालिकेत तत्कालीन सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बहुमताच्या जोरावर एकहाती सत्ता प्राप्त झाल्याने ग्रीन झोन, डी- झोन सह उद्यान (बगीचा) आरक्षण बदलण्याचे ठराव महासभेत मंजूर करुन घेण्याचा सपाटा सुरु झाला होता. मिरारोड येथील मोक्यांच्या भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण असताना सदर भूखंडावर बांधकाम करण्यात आले. या ठिकाणी शाळा सुरु असल्याचे भासवून नगरविकास विभागाकडे उद्यान आरक्षण बदलण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेतर्फे साकडे घालण्यात आले. जानेवारीच्या महासभेत या प्रकरणी गोषवारा दाखल करण्यास तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना यांनी नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर यांना कळविले. २० जानेवारी २०२० च्या महासभेत या आरक्षण बदलाचा विषय गोषवाऱ्यासह समाविष्ट केला. मात्र महासभा तहकूब झाल्याने या प्रकरणी तात्पुरता गाशा गुंडाळला.
भाईंदर शहरातील नागरिकांना मोकळ्या हवेचा लाभ मिळण्याच्या नावाखाली स्थानिकांच्या जमिनीवर उद्यान (बगिचा) आरक्षण करायचे, महापालिकेतील सत्तेच्या जोरावर नगररचना विभागाच्या संगनमताने नियमाचा फायदा घेत बगिचाचे आरक्षण ‘लॉज’ वाल्यांसाठी रद्द करायचे हा फंडा महापालिका महासभेत सुरु असल्याचे उघड झाले होते. सदर प्रस्ताव प्रशासनाचा नसल्याचे तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगांवकर यांनी स्पष्ट करीत सरकारने चौकशी करण्याचे पत्र दिल्याचे महासभेत स्पष्ट करूनही शासनाचे ते पत्र माहिती अधिकारात देण्यासाठी टाळटाळ सुरु होती.
मिरारोड मंगलनगर परिसरातील मुख्य रहदारीच्या चौकाच्या नाक्यावर महानगरपालिकेने आरक्षण ३०५ बगिचासाठी राखीव ठेवले होते. सदर आरक्षण अस्तित्वात असतानाच त्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले. सदर बांधकामाबाबत मंत्रालयातील नगरविकास विभागाकडून चौकशीकरून अहवाल सादर करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना कळविल्याने ३१ जानेवारी २०२० च्या महासभेत तत्कालीन पालिका आयुक्त खतगांवकर यांनी सदर प्रस्ताव प्रशासनामार्फत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र शासनाकडून पाठविण्यात आलेले पत्र महासभेत सादर केले नाही. अखेर नगरविकास विभागाकडून सदर पत्र प्राप्त केल्याने तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी मीरा-भाईंदरचा निरोप घेण्याअगोदर काही दिवस शासनाने पाठविलेले पत्र आवक रजिस्टरमध्ये नोंद करावयास लावले. या प्रकरणी महापालिका महासभेचा मंजूर ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाकडून या प्रकरणी बगीचा आरक्षण कायम ठेवून महापालिका ठराव राज्यपालांच्या मंजूरीने विखंडित केल्याबाबतचे अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांनी जाहीर केले.