राखीव जागांचा ग्रामपंचायतीला फटका
शहापूर : ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामविकासाचा पाया मानली जाते. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य होण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठी चुरस पहावयास मिळते. मात्र शहापूर तालुक्यातील लवले हे गाव गेली २५ वर्षे सरपंचपदापासून वंचित असल्याने ‘कुणी सरपंच देता का सरपंच’ असे म्हणण्याची वेळ इथल्या नागरिकांवर आली आहे.
शहापूर तालुक्यात किन्हवली जि.प.गटात सुमारे ६२० मतदारसंख्या असलेल्या लवले ग्रामपंचायत हद्दीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा एकही मतदार नागरिक राहत नसल्याने अ.ज.प्रवर्गाचा उमेदवारच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आरक्षित असणारे सरपंचपद आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सुमारे ४ जागा रिक्त आहेत. परिणामी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून लवले गावचा प्रशासकीय कारभार सरपंचाविना सुरू आहे.
हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व प्रशासक हेच इथल्या जनतेचे प्रतिनिधी बनले आहेत. १९८५ ला लागू झालेल्या पेसा कायद्याने संपूर्ण शहापूर तालुक्यात विधानसभा सदस्यापासून सरपंचपदापर्यंत सर्व पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाली आहेत. सात सदस्यांच्या लवले ग्रामपंचायतीत १९९५ मध्ये रामचंद्र देशमुख यांनी खुल्या प्रवर्गातून सरपंचपद भूषवले होते. मात्र त्यानंतर या ठिकाणी सरपंच व काही सदस्यपदे अ.ज.साठी आरक्षित घोषित झाली. परंतु या गावात एकही आदिवासी नागरिक राहत नसल्याने सदस्य व सरपंचपद रिक्त राहत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. नुकताच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत वैशाली नरेश देशमुख व संपदा चंद्रकांत गायकवाड हे दोन सदस्य बिनविरोध तर नरेश साबळे हे निवडणूक लढवून विजयी झाले आहेत. मात्र अ.ज.प्रवर्गातील उमेदवार मिळत नसल्यामुळे थेट जनतेतून निवडायचे सरपंचपद व ४ आरक्षित सदस्यपदे भरता आलेली नाहीत. त्यामुळे २५ वर्षांनंतरही ग्रामपंचायतीचा कारभार ग्रामसेवक व प्रशासकांनाच सांभाळावा लागणार असल्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान शासनाने अशा ग्रामपंचायतींसाठी विशेष बाब म्हणून आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातून सरपंच-सदस्य पदे भरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.