राज्याचे विधीमंडळ सभागृह असो की केंद्रातील संसद, त्यांचे पावित्र्य अनेकदा आमदार-खासदारांच्या कथित गैरवर्तनामुळे संकटात आले आहे. अशा गोंधळी लोकप्रतिनिधींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मात्र सभागृहांची अनुमती आवश्यक असते. तो त्यांचा विशेषाधिकार असतो. त्यामुळे अनेकदा अत्यंत लाजिरवाणे वर्तन करणारे हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कचाट्यातून निसटत असते. सभागृहाच्या कारवाईबाबत असलेली अनुमतीची ढाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निर्णयाने काढून घेतली आहे.
केरळच्या विधीमंडळात २०१५ साली काही डाव्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. साधारण २.२० लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. या आमदारांवरील कारवाई मागे घ्यावी अशी विनंती पक्ष सत्तेत आल्यावर करण्यात आली होती. परंतु कनिष्ठ तसेच उच्च न्यायालयाने ती नाकारली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायम ठेऊन एक प्रकारे लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते आमदार-खासदारामंडळींना मिळणारे सुरक्षा कवच त्यांना वाटेल तसे वागण्याची मुभा देत आले आहे. जणू हा बेशिस्त वागण्याचा परवानाच असावा.हा संकेत देशातील भारतीय दंड विधान कायद्यातील तरतुदींना छेद देणारा ठरतो. जो कायदा सर्वसामान्य नागरिकांना लागू आहे तोच लोकप्रतिनिधींना लागू का नसावा? त्यातून सवलत मागणे म्हणजे देशातील कायद्याचे उल्लंघन करण्याचीच परवानगी मागण्यासारखे ठरते. ज्या कोणी आतापर्यंत आमदार-खासदारांना संरक्षण दिले त्यांनी कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ त्यांच्या सोयीप्रमाणे लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा गैरसमज दूर केला आहे. त्यामुळे सभागृृहांमधून नाहीशी झालेली शिस्त आणि त्यांचे पावित्र्य अबाधित राहील, अशी अपेक्षा करता येऊ शकेल.
आपल्या देशात सर्वजण एका समान पातळीवर नसतात आणि समाजातील ही विसंगती ज्यांच्या हाती सत्ता असते ते शिताफीने वापरत असतात. सत्तेची ती मस्ती असते म्हणा हवे तर. सरकारी अधिकारी असो वा राजकारणी, यांना कायदा हा जणू त्यांच्यासाठी नसतोच असे वाटत असते. साधेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर या मंडळींच्या गाड्यांवर काळ्या काचा लावूनही कधीच कारवाई होत नसते! आंदोलने, बंद पुकारणे, सरकारी कार्यालयात जाऊन धमकावणे, अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला काळे फासणे, सभापतींच्या समोरचा माईक तोडणे, राजदंड पळवणे, निवेदनांची फाडाफाड करणे, ठिय्या आंदोलन करणे आणि प्रसंगी एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याची मजल लोकप्रतिनिधींनी मारली आहे. हे सर्व करण्याचे धाडस त्यांना प्राप्त झालेले ते विशेषाधिकारांमुळे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे विशेषाधिकार प्रचलित कायद्याच्या चौकटीला अनुसरून नाही असे मत मांडल्यामुळे गोंधळीमंडळींची गोची होणारआहे. मुद्दा नसल्यामुळे किंवा तो मांडण्याची कुवत नसल्यावर गोष्टी गुद्यावर यायच्याच! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास पायबंद घातला आहे.