महापालिकांचे अधिकारी पगार कसला घेतात, असा संतप्त सवाल जनता वारंवार विचारत असते. खास करून इमारत कोसळल्यावर. उल्हासनगरमध्ये लागोपाठ दोन आणि भिवंडीत एक इमारत कोसळून झालेल्या तीन दुर्घटनांमुळे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची पश्चातबुद्धी अधिकार्‍यांना झाली आहे. वर्तमानपत्रांना दिलेल्या त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहून ही मंडळी एरवी झोपा काढत असतात काय असा उद्विग्न सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. थोडक्यात शहरातील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींकडे कानाडोळा करण्याचे पैसे महापालिका अधिकारी घेत असतात काय अशी प्रतिक्रिया ऐकू येऊ लागली आहे. अर्थात संतापाची ही वाफ दुर्घटना जुनी होताच हवेत विरून जात असल्यामुळे अधिकारी तुर्तास जागे झाल्याचे सोंग करीत असून ते लवकरच पुन्हा निद्रिस्त होतील.
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, बदलापूर-अंबरनाथ, नवी मुंबई, मीर-भाईंदर, वसई-विरार अशा सर्व पालिकांमध्ये असे झोपाळू अधिकारी मोठ्या प्रमाणात सापडतील. इमारत पडल्यावर ते जागे (!) होतात आणि पुन्हा बिल्डर मंडळींनी अंगावर पांघरलेल्या हिरव्या ऊबदार रजईखाली झोपी जातात. इमारत कोसळल्यावर घशाच्या शिरा ताणून जनतेची सहानुभूती मिळवणारे दांभिक नेते अतिशय मऊ आणि कोमळ स्वरात अंगाई गाऊन या अधिकार्‍यांना चांगली झोप कशी लागेल याची काळजी घेत असतात! त्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेने जुन्या इमारतींना ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याची अट घालणे तर भिवंडी महापालिकेला कारवाईचा बडगा उगारण्याचे तोंडदेखले नाटक करावे लागत आहे. ही नाटके गेली अनेक वर्षे सुरू आहेत. पण दर पावसाळ्यात इमारती पडायच्या काही थांबलेल्या नाहीत!
धोाकादायक इमारतीत राहणार्‍या नागरिकांबद्दल खरोखरीच प्रशासन आणि नेतेमंडळींना कनवाळा असतो की त्यांच्या उभारणीत वा कारवाई स्थगित ठेवण्यात त्यांचे हीतसंबंध ढिगाऱ्याखाली दडलेले असतात? असे असा थेट प्रश्‍न विचारावा, इतकी संशयास्पद स्थिती या मंडळींनी निर्माण केली आहे. या इमारतींत राहणारे मतदार असतात म्हणून कारवाई करता येत नाही,कारण ती जनमताच्याविरूद्ध जाते. दुसरे कारण बिल्डर हा ‘आपला’ माणूस असल्याने त्याला नाराज करणे म्हणजे स्वतःची आर्थिक कोंडी करून घेण्यासारखे व्हायचे. अशा ‘टेकूं’ वर उभ्या असलेल्या धोकादायक इमारतींबाबत म्हणुनच कार्यवाहीची भाषा सुरू होते तेव्हा लोक त्याकडे संशयाने पाहत असतात. संशयाचे हे ढग पावसाळ्यात अधिक काळे होतात एवढेच. ते दूर करण्यासाठी या इमारतींचे ‘टेकू’ काढण्याची गरज आहे. रहिवाशांनीही अजून किती काळ जीव धोक्यात घालायचा हे ठरवावे. नेते-अधिकारी मेहेरबान होतील,पण नियती होईलच असे नाही.महापालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतुदी आहेत, तसेच दुर्घटना टाळण्याची मार्गदर्शक तत्वेही आहेत. पण त्यासाठी खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. पण इथे तर साखरझोप संपायचे नावच घेत नाही.
