अडीच वर्षानंतरही ट्रक टर्मिनसचे चाक हलेना

ठाणे, दि.10(वार्ताहर)-अवजड वाहनांची रोज नवीन भर पडत असल्याने पार्किंगची मोठी समस्या भेडसावू लागली आहे. मॉडेला मिलच्या जागेवर ट्रक टर्मिनल निर्माण करण्याबाबत आ.संजय केळकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र प्रस्ताव मंजुरीनंतरही गेल्या अडीच वर्षांत विकासक आणि प्रशासनाच्या कासवगतीमुळे पार्किंगचा विषय मार्गी लागत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. तीन हात नाक्यापासून मुलुंड चेक नाका आणि वागळे इस्टेट परिसरात अवजड वाहनांच्या पार्किंगची मोठी समस्या भेडसावत आहे. ही वाहने रस्त्याच्या कडेला दाटीवाटीने उभी करण्यात येतात. त्यामुळे ठाणेकरांना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. भाजपाचे ठाणे शहर मतदार संघाचे आमदार संजय केळकर यांनी मॉडेला मिलच्या जागेवर पार्किंग व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ठामपाकडे पाठपुरावा सुरू केला. या व्यवस्थेमुळे ठाणेकरांची कोंडी सुटण्यात मदत होणार आहे. त्यानुसार मॉडेलाच्या जागेवर विकासक टीडीआरच्या बदल्यात पार्किंग आणि रुग्णालयासाठी जागा देणार आहे. विकास प्रस्तावामध्ये मंजूर विकास आराखड्यानुसार 17 हजार 210 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या पार्किंगचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मॉडेला टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज कंपनीने दाखल केलेला विकास प्रस्ताव फेब्रुवारी 2016 मध्ये ठामपाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर आजतागायत विकासाची एक विटही रचली गेली नसल्याने ट्रक टर्मिनसवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणी नोव्हेंबर 2016 मध्ये आ. संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन प्रकल्पाची कासवगती निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी या प्रकरणी ठामपाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ठाणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने जून 2017 मध्ये अहवाल सादर करून संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे उत्तर दिले. विशेष म्हणजे त्यानंतर आजतागायत हा भूखंड मिळवण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीनंतरही विकासकाम सुरू करण्याबाबत विकासक सक्षम नसेल तर हा भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत प्रशासनाने चालढकल का केली असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. आ. संजय केळकर यांनी ठामपापासून मंत्रालयापर्यंत केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही अधिकारी ढिम्म राहिल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. याबाबत शहरविकास विभागातून मिळालेल्या महितीनुसार न्यायालयीन गुंत्यात अडकल्याने प्रकल्प मार्गी लावण्यात विकासक अपयशी ठरला आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विकासक सक्षम नसल्याची शक्यताही एका अधिकार्‍याने बोलून दाखवली. जिल्हा प्रशासनामार्फत भूखंड संपादित करणे आणखी वेळकाढूपणाचे ठरेल. 1966 पासून आजतागायत जिल्हा प्रशासनाने एकही भूखंड संपादित करून दिलेला नसल्याचेही त्या अधिकार्‍याने सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणी वाट पाहणे एवढेच हातात असल्याचे उत्तर त्या अधिकार्‍याने दिले. दरम्यान गेल्या अडीच वर्षात पालिका प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत प्रकरणास गती दिली असती किंवा पर्याय निर्माण केले असते तर ट्रक टर्मिनसची वाट ठाणेकरांना पहावी लागली नसती. या प्रकरणी आ.संजय केळकर यांचा पाठपुरावा आणि राज्यशासनाची सकारात्मक भूमिका असताना ठामपा पार्किंगचा प्रश्‍न सोडवू शकली नाही याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.