भाजपा नगरसेवकांचे ठिय्या आंदोलन अनधिकृत फेरीवाले-बांधकामांविरुद्ध

डोंबिवली,दि.२७(वार्ताहर)-कल्याण-डोंबिवली महापालिका अंतर्गत डोंबिवली विभागीय कार्यालयातील फ प्रभागक्षेत्र आणि ग प्रभागक्षेत्रात अनधिकृत फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकाम होत आहे त्याला जबाबदार प्रशासन आहे. प्रशासनाचे अधिकारी हप्ता घेवून अनधिकृत फेरीवाली आणि बांधकाम करणार्‍यांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप करीत ठिय्या आंदोलन केले. डोंबिवलीला पूर्णवेळ उपायुक्त द्या नाहीतर डोंबिवली विभागीय कार्यालयाला टाळे लावू अशा इशाराही यावेळी ठिय्या आंदोलन दरम्यान दिला. बुधवारी डोंबिवली विभागीय कार्यालयातील डॉ. आंबेडकर सभागृहात प्रभागक्षेत्र फ आणि गची मासिक बैठक होती. सभेत अनधिकृत विषयावर चर्चा झाली असता नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांच्या प्रश्नाला पूरक उत्तर मिळाले नाही. प्रभाग क्रमांक ४७ च्या नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांच्या प्रभागात अनधिकृत फेरीवाले मोठ्या प्रमाणावर असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. या शिवाय अनधिकृत बांधकामे सूर आहे. या सर्व गोष्टीला प्रशासनाचा पाठींबा असल्याने शहरात बजबजपुरी झाली आहे असा थेट आरोप करीत सभा त्याग करून ठिय्या आंदोलन केले. प्रमिला चौधरी आणि त्यांचे पती श्रीकर चौधरी यांच्या ठिय्या आंदोलनास नगरसेवकांनी पाठींबा दिला. या आंदोलनात फ प्रभाग समिती सभापती खुशबू चौधरी, निलेश म्हात्रे, राजन आभाळे, नितीन पाटील, ग प्रभाग समिती सभापती अलका म्हात्रे, मंदार टावरे, मुकुंद (विशू) पेडणेकर, विेशदीप पवार, महिला बाल कल्याण सभापती दिपाली पाटील, डॉ.सुनिता पाटील, माजी नगरसेवक श्रीकर चौधरी आदी डोंबिवली विभागीय कार्यालयाच्या दारात ठिय्या आंदोलनास बसले होते. यावेळी खुशबू चौधरी यांनी प्रभागक्षेत्र अधिकारी अमित पंडित आणि परशुराम कुमावत यांच्यावर तोफ डागत सांगितेले कि, या अधिकार्‍यांच्या उद्दामपणा वाढला असून काम न करता फुकटचा पगार घेतात. अशा या अधिकार्‍यांमुळेच डोंबिवली विद्रूप झाली आहे. नगरसेवक राजन आभाळे, नितीन पाटील, मुकुंद (विशू) पेडणेकर, विेशदीप पवार यांनी अधिकारी करीत असलेल्या अनधिकृत फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकाम कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. कारवाई फक्त दिखाव्याची असते त्यामुळेच जोपर्यत पालिका अधिकारी चोख कारवाई करणार असे लेखी उत्तर मिळत नाही तोपर्यत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. अखेर प्रभागक्षेत्र अधिकारी अमित पंडित आणि परशुराम कुमावत यांनी नगरसेवकांना लेखी कारवाईचा लेखाजोखा दिल्यानंतर नगरसेवकांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. नगरसेवकांची ही परिस्थितीत असले तर सामान्य नागरिकांची कामे प्रशासनाच्या माध्यमातून कशी होतील अशी विचारणाही होत आहे.