थकबाकीदारांकडून होणार व्याजासह करवसुली

ठाणे,दि.१३(वार्ताहर)-मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करावरील थकबाकीदारांचे व्याज माफ करण्याचा ठराव सभागृहात होऊनही हे व्याज वसूल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार ठाणेकरांना व्याजासह कर भरावा लागणार आहे. रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या गाळेधारकांकडून भुईभाडे न घेण्याचा ठराव देखील यापूर्वी सभागृहात करण्यात आला होता. मात्र या ठरावालाही प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. मागील महासभेत आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या गैरहजेरीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी कर यावरील विलंब शुल्क आणि व्याज माफ करण्याबाबत आयत्या वेळी ठराव केला होता. परंतु या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेने स्पष्ट नकार दिला. या दोनही करांवरील विलंब आकार आणि व्याज हे कोणत्याही परिस्थितीत वसुल केले जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधींना ही चांगलीच चपाराक बसली आहे. मागील वर्षापर्यंत ठाणे महापालिका हद्दीत मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी तसेच पाणीपट्टी वसुलीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर अभय योजना वारंवार राबविली जात होती. परंतु या योजनेतून अनधिकृत जोडणीला अभय दिले जाते, किंवा यातून पालिकेच्या उत्पन्नात फारसा फरक पडत नसल्याने अखेर यापुढे ही योजना राबविली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. परंतु मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची अधिक वसुली व्हावी या उद्देशाने त्यावरील व्याज १०० टक्के माफ करण्यात यावा अशी सुचना राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली होती. याची अंमलबजावणी केल्यास मागील कित्येक वर्षापासून शिल्लक असलेली थकबाकी भरण्यास थकबाकीदार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु त्यावरील दंड माफ केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल आणि थकबाकीदारांची वाढलेली यादी देखील कमी होईल असे मुद्दे देखील त्यांनी मांडले. त्यानुसार सभागृहात साधक बाधक चर्चाही झाली. विशेष म्हणजे दंडाची रक्कम ही केवळ सर्वसामान्य ग्राहकांनाच नाही तर वाणिज्य वापराच्या ग्राहकांनाही माफ करावी असा सूरही यावेळी आळवला गेला. त्यानुसार विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी या बाबत ठराव मांडला आणि सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी त्याला अनुमोदन दिले. याबाबत प्रशासनाकडून उत्तर अपेक्षित धरण्यात आले होते, परंतु आयुक्तांच्या गैरहजेरीत अतिरिक्त आयुक्तांनी यावर उत्तर देणे टाळले. अशा पध्दतीने विलंब आकार आणि व्याजदर कोणत्याही परिस्थितीत माफ केला जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांमार्फत करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांनी एक पत्रक काढले असून ते मालमत्ता आणि पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहे. पालिका आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे ठाणेकरांवर मात्र व्याज आणि विलंब शुल्क भरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. पालिका आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे पालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंत मालमत्ता करापोटी ३६५ कोटींची वसुली मालमत्ता कर विभागाने आतापर्यंत ५०० कोटींपैकी ३६५ कोटींची वसुली केली असून ही वसुली अधिक वाढविण्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय थकबाकीदारांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभागानेही आतापर्यंत १५० पैकी ८८ कोटींची वसुली केली आहे. वसुलीचा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून प्रभाग समिती निहाय यादी प्रभाग समितीच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावणे हा त्याचाच एक भाग असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.