ठाणे वनविभागातील कोट्यवधींचा महाघोटाळा माहिती अधिकारात उघड

मुरबाड,दि.२१(वार्ताहर)-ठाणे वन विभागातील उपवनसंरक्षक कार्यालयाने ठाणे जिल्ह्यातील मजूर कामगार सहकारी संस्थांच्या मार्फत केलेल्या कामाचा व कामे न करताच, कोट्यवधींचा महाघोटाळा केला असल्याचे माहिती अधिकारात उघडकिस आले असून या महाघोटाळ्याच्या कामांची चौकशी करून दोषी विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी राज्याचे वन मंत्री व वन विभागाच्या सचिवांकडे शिवसेना नेते सुभाष घरत यांनी केली आहे. या प्रकरणात बडे अधिकारी गुंतले असल्याने चौकशी करण्यास विलंब लावून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा आरोप घरत यांनी केला आहे. ठाणे जिल्हा नियोजन समितीने २०१६/ १७ या आर्थिक वर्षात वन विभागाला वन तलाव खोदणे, कर्मचारी निवासस्थान व कार्यालये इमारत दुरुस्ती व नूतनीकरण, कुंपण रस्ते तयार करणे या कामांसाठी मुरबाड तालुक्यात १४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे. मुरबाड प्रमाणेच ठाणे, भिवंडी या ठिकाणी कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना ही कामे ई-निविदा न मागवताच. तत्कालीन उपवनसंरक्षक किशोर ठाकरे यांनी ईनिवीदाची अट बाजूला सारून या कामांचे नियमबाह्य भाग पडून ही कामे मर्जीतील मजूर कामगार संस्थांना देण्यात आली. व या माध्यमातून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सुभाष घरत यांनी केला आहे. ही कामे ईनिविदा मागवून केली असती, तर ३० ते ३५ टक्के रक्कम वाचली असती असे घरत यांनी समूद केले. शासनाच्या नियमानुसार तीन लाख रुपया पेक्षा जास्त खर्चाची कामे ईनिविदा मागवून करायची असताना हि अट बाजूला सारून या कामांचे नियमबाह्य पद्धतीने भाग पाडून हि कामे तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाची असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यासाठी एकाच इमारतीची दुरुस्ती करण्याच्या कामाचे अनेक भाग पाडण्यात आले. यासर्व कामांचे प्रत्यक्ष तांत्रिक मोज माप घेऊन चौकशी करण्याची मागणी घरत यांनी निवेदनात केली आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक विभागाने कामे करताना ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (सुबे), ३३ टक्के कामे मजूर कामगार सहकारी संस्था व ३४ टक्के कामे नोंदणीकृत ठेकेदार अशी विभागणी करून द्यायची असताना हा नियमही डावलण्यात आला आहे. मुरबाड जवळील कुडवली येथील नर्सरी मध्ये १४ लाख रुपये खर्चाचे गोडाऊन बांधण्यासाठी त्याचा पाया बांधणे प्लिन्थ भिंत बांधणे सिमेंट प्लास्टर करणे छप्पर खिडक्या बसवणे ही एकाच इमारतीची कामे वेग वेगळी असल्याची व ती कामे तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाची असल्याची कागद पत्रे तयार करण्यात आली. अधिकार्‍यांनी संगनमताने कट रचून हा मोठा भ्रष्टाचार केल्याने त्यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची घरत यांची मागणी आहे.