अतिरिक्त आयुक्त लाच घेताना अटक

कल्याण,दि.१३(वार्ताहर)-भ्रष्ट महापलिका अशी ओळख असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील मोठा मासा लाच लुचपत विभागाच्या हाताला लागला आहे. अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना आठ लाखांची लाच घेताना ठाण्याच्या लाचलुचपत विरोधी पथकाने पकडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करू नये यासाठी संजय घरत यांनी संबंधिताकडे ४२ लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र तडजोडीअंती ३५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित ठरले. यातील आठ लाख रुपयाचा पहिला हप्ता घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकार्‍यांनी घरत आणि त्यांचा स्वीय सहाय्यक ललित आमरे तसेच लिपिक भूषण पाटील या तिघांना घरत याच्या कार्यालयातच रंगेहाथ पकडले. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या एका कर्मचार्‍यांनेच या प्रकरणात तक्रारदाराची भूमिका निभावल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून बातमी पसरताच अनेकांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. नेहमीच चर्चेत राहणारे आणि वादग्रस्त अधिकारी अशी प्रतिमा असणार्‍या घरत यांना पकडल्याची बातमी वार्‍यासारखी महापालिकेत तसेच राजकीय वर्तुळात पसरली. घरत हे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील जुने अधिकारी समजले जातात. त्यामुळे महापालिकेतील प्रशासकीय इमारतीमध्ये पत्रकार, राजकारणी आणि इतरांची मोठी गर्दी झाली होती. भ्रष्टाचाराचा शिक्का बसलेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेत तळाच्या कर्मचार्‍यांपासून वरिष्ठ पातळीवरील अधिकार्‍यांना लाचखोरीची कीड लागली आहे. पालिकेतील चाणाक्ष अधिकारी व राजकीय नेत्याचा घरोबा असलेले वादग्रस्त अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या बहुतांश अधिकारी वर्गाची डोकेदुखी ठरला होता. आपल्या कुशाग्र बुद्धीचा गर्व असलेल्या घरत यांना आपल्याला कोणीही पकडू शकत नाही याची खात्री होती. पालिका आयुक्ताच्या दालनात नसलेल्या सुविधा अतिरिक्त आयुक्ताच्या दालनात असल्या बाबत अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याचा वॉच असलेल्या केबिनमुळे अनेकदा या अधिकार्‍याला पकडण्याचे प्रयत्न फोल ठरले होते. मात्र आज अखेर घरत जाळ्यात सापडला. बुधवारी दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास तक्रारदारासह आठ लाखाची रक्कम देण्याच्या बहाण्याने लाच लुचपत खात्याच्या अधिकार्‍यांनी घरत यांच्या केबिन मध्ये प्रवेश मिळवला आणि लाच घेताना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. अनेक वर्षापासून पालिकेतील वादग्रस्त अधिकारी ठरलेल्या घरत यांच्याविरोधात काही दिवसापूर्वी महासभेने निलंबनाचा ठराव पारित केला होता. मात्र घरत यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. आयुक्तांनी महासभेची मागणी नगर विकास विभागाकडे पाठवत घरत राज्य शासनाचे कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर राज्य शासनाने कारवाई करावी असा अभिप्राय देत हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र शासनाने घरत हे पालिकेचे कर्मचारी असल्याचे सांगत कारवाईचा चेंडू आयुक्ताच्या दालनात टोलावला. मात्र राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या घरत यांच्यावर कारवाई करण्यास प्रशासनाने देखील टाळाटाळ केली होती. मात्र अनधिकृत बांधकामातून करोडोची माया गोळा करण्याची हाव सुटलेल्या घरतमुळे विकासक मेटाकुटीला आले होते. अखेर या त्रस्त विकासकांनी पालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या मदतीने आज घरत यांना पकडून दिल्याची चर्चा आहे. संजय घरत यांच्याविरुद्ध वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुद्धा त्यांच्याबद्दल तक्रार करण्यात आली होती. त्याबद्दल घरत यांना वारंवार समजही देण्यात आली होती. मात्र हे अधिकारी इतके निर्ढावले अहेत की भ्रष्टाचार कमी करायचा सोडून उलट अजून भ्रष्टाचाराला गती देत अनधिकृत बांधकामाना पाठीशी घालतात. अशा भ्रष्ट अधिकर्‍यांवर कडक कारवाई करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करणार असल्याची प्रतिक्रिया कल्याण पाश्चिमचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी दिली आहे.